इपिसेण्टरकै दलित बस्ती पुनर्निर्माण नहुनु दुखद

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा लक्षित समूह विशेषगरी दलित, महिला, लोपोन्मुख, अल्पसंख्यक, मधेशी, मुस्लिम, कर्णाली प्रदेशका बासिन्दालाई विभिन्न स्थानमा सेवा र सुविधाका लागि प्राथमिकता दिने संस्कारको विकास भएको छ ।
यसका पनि सबल र दुर्बल पक्ष छन्, यसमा बहश हुने गर्छ ।

आइतबार(हिजो) २०७२ सालको भूकम्पको छैठौ बर्ष पूरा भएको छ । छैठौँ बर्ष पूरा हुँदा समेत इपिसेण्टरका दलित बस्ती अझै पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन । जिल्लाका ११ वटा पालिकामध्य सबैभन्दा धेरै पुनर्निर्माण भएको पालिका पनि बारपाक सुलीकोट नै हो तर त्यहाँका २५ घर दलित अझैपनि छ बर्षअघि जस्ताले बारेको टहरोमा बस्दै आएका छन् ।
दलित समुदाय यसै पनि सबै कुरामा प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने, पुनर्निर्माणमा पनि उनीहरुलाई अग्र प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्नेमा उनीहरु अझै घाम, पानी, असिना, हावाहुरीले झुत्रिसकेको जस्ता, त्यसलाई बेरेको त्रिपालभित्रै कष्टकर जीवन गुजारिरहेका छन् ।

पुनर्निर्माणको क्रममा पनि बारपाक(इपिसेण्टर)लाई महत्वका साथ हेरिन्छ, त्यसमाथि पनि त्यहाँभित्र बसोबास गर्ने लक्षित समूहहरुको अबस्थालाई बढि नै प्राथमिकता दिइन्छ, तर बिडम्बना नै भन्नुपर्छ, त्यहाँभित्रका दलित समुदाय अहिले पनि टहरोमै छन् । यसले सबैको ध्यान पक्कै आकर्षण गर्छ ।
पुनर्निर्माण हुन नसक्नुको कारण हो, जग्गाधनीको नाममा घडेरीको लालपूर्जा नहुनु । अर्थात भूकम्प र पहिरोले बस्ती बगाएपछि दलित समूदाय भागेर कृषि, पशु र जलाधार कार्यालय भएको स्थानमा पुगे ।

त्यहाँको सार्वजनिक जग्गामा टहरो बनाई बसे । पुरानो थातथलोमा फर्केर जान पहिरोको डर भयो । उनीहरु अहिले बसोबास गरेकै ठाउँको लालपूजा पाउनु पर्छ भन्ने माग गर्छन्, तर सरकारले दिएको छैन ।
कारण यो वा त्यो जे सुकै होओस्, बारपाकका दलित समुदायले सुरक्षित घरमा बस्न पाउनु पर्छ ।