निषेधाज्ञा समाधान होइन, अर्को समस्या हो
गत आइतबार सम्पन्न सिसिएमसी तथा कमाण्ड पोष्टको निणर्यअनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पुन एकसाताका लागि निषेधाज्ञा लम्ब्याएका छन् । चारमहिना लामो लकडाउनबाट बल्लतल्ल उन्मुक्ति पाएका गोरखाबासीले फेरि अर्को कडा प्रकारको लकडाउन अर्थात निषेधाज्ञाको सास्ती पाएका हुन् ।
नेपालमा कोरोना संक्रमण सुरु भएको पाँच महिना भएको छ । असार र साउन दुई महिना आंशिक खुल्लाको अनुभूति गरेका गोरखाबासीले भदौदेखि फेरि कडा प्रकारको लकडाउन अर्थात निषेधाज्ञाको सास्ती खेपेका छन् ।
यसअवधिमा आर्थिक संकट उत्पन्न भएको छ । के शहर, के गाउँ मान्छेहरु रिनधन गरेर चलेका हुन्छन् । सहरमा बन्दव्यापारका लागि, बिभिन्न व्यवसायका लागि ऋण लिएका हुन्छन् । गाउँमा घर बनाउन होओस् वा कुखुरा, बाख्रा, गाईभैँसी किन्दा वा खेती गर्दा वा मल, बिउका लागि ऋण गरेका हुन्छन् । चाडबाड मान्न वा बिहेबारीका लागि पनि ऋण लिएका हुन्छन् ।
ऋणको व्याज रातदिन बढेको बढ्यै छ । यो अवधिको व्याज तिर्नु नपर्ने जस्ता राहतका प्याकेज सरकारले लिन सकेको छैन । उनीहरुसँग साँवा ब्याज तिर्ने उपाय केही छैन । सँधै बन्द गरेको व्यापार, व्यवसायबाट कसरी कर्जा चुक्ता गर्नसक्छन् ? त्यसैले अबस्था बेहाल बनेको छ ।
निषेधाज्ञा(लकडाउन)का बिभिन्न बिकल्प हुनसक्छन् । यो बारेमा न केन्द्र सरकार छलफल परामर्श गर्छ, न प्रदेश न स्थानीय सरकार नै । निषेधाज्ञा गरेर कानमा तेल हालेर बस्नु समस्या समाधान होइन ।
कोरोना विश्वव्यापी महामारी हो । हेलचेक्य्राई गर्नुहुन्न । यसमा दोराय छैन । तर कोरोनाकै नाममा सँधैसँधै बन्द गर्नु मनासिब होइन । बिकल्प हुनसक्छन्, बिकल्प खोजौं ।
