पशुचौपायाको क्षतिपूर्ति दिन किन आनाकानी ?

जंगली जनावरले आक्रमण गरेर मारिएका घरपालुवा जनावरको क्षतिपूर्ति दिने सरकारी प्रावधान छ । जंगली जनावरका कारण घर पालुवा जनावर गुमाएका पीडित परिबारले क्षतिपूर्ति पाउँ भनेर माग पनि गरिरहेका छन्, तर डिभिजन वन कार्यालयले क्षतिपूर्तिका लागि सिफारिस गर्न आनाकानी गरिरहेको छ ।

सत्यतथ्य पत्ता लगाएपछि मात्रै क्षतिपूर्तिका लागि सिफारिस गर्ने सो कार्यालयको दाबी पनि सही नै छ । तर सत्यतथ्य पत्ता लगाउने काममा किन ढिलाइ भइरहेको छ ? किसानहरुको यो प्रश्न छ । किसानहरु सो कार्यालयको नियतमा प्रश्नचिन्ह गर्छन् ।
क्षतिपूर्तिका लागि किसानले स्थानीयबासीको सरजमिन, वडा कार्यालयको सिफारिस, भेटरीनरी अस्पताल तथा पशुस्वास्थ्य विज्ञ केन्द्रको सिफारिस जुटाएर डिभिजनल वन कार्यालयमा निवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यति धेरै प्रक्रिया पूरा गरेर वन कार्यालयमा जाँदा सो कार्यालयले फाइल थन्क्याएर राखेको छ । किन ?

अरु मान्छेले जे जति कमाए पनि सबैको जीवन किसानले उत्पादनमा निर्भर छ । अर्बपति, खर्बपतिले पनि प्राण धान्नका लागि खाने किसानकै उत्पादन हो । त्यसैले किसानलाई जतिसक्दो टेवा दिनुपर्छ । सेवा गर्नुपर्छ । तर यसको बिपरीत अहिले नेपालमा सबै किसानहरु आफ्नो पेशा, व्यवसायबाट निराश छन् ।

मान्छेहरु प्राय किसानी पेशा छाड्दैछन् । कृषिप्रधान देश भने पनि यो पेशा लोपोन्मुख हुने अबस्थामा छ । किसानलाई उनीहरुको पेशा, व्यवसायमा आकर्षण गर्न बिभिन्न खालका राहतका प्याकेजहरु, अनुदान, सहुलियत लगायतका सुविधाहरु दिनुपर्ने अबस्था छ । त्यसैले बिना बाधाअड्चन, बिना हिच्किचाहट उनीहरुले पाउने क्षतिपूर्ति सहज रुपमा दिनुपर्छ ।