बूढीगण्डकी आयोजना निर्माण थाल्न दबाब चाहियो
राष्ट्रिय गौरवको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका पीडितहरु सम्मिलित सरोकार समितिले फेरि नयाँ चरणको आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । ‘मुआव्जाको न्यायोचित माग’ गर्दै आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।
आयोजना बन्ने सुरसार नदेखेर अवाक भएका गोरखाबासी तथा आम नेपाली आन्दोलनै आन्दोलनले थप दिक्क भएका छन् । आयोजना कुन मोडलमा बन्ने भन्ने समेत यकिन नभइरहेको परिस्थितिमा आयोजना निर्माणको कदम एकपछि अर्को बढ्दै जाओस् भन्ने आम नागरिकको चाहना छ तर शुभसमाचार सुन्ने पर्खाइमा बसेका बेला आन्दोलनको तालिका सुन्नुपर्दा दिक्क लाग्नु अस्वभाविक होइन । सदियौंदेखिको थातथलो छाडेर जानुपर्दा कसको मन रुँदैन, त्यसैले त्यहाँका बासिन्दा पीडामा छन् । सबैले बुझेका छन्, बूढीगण्डकी करिडोरका बासिन्दाको उडिबास लाग्दैछ । सम्पूर्ण जग्गाको मुआव्जा रकमले ठूला सहरमा एउटा घडेरी आउने अबस्था छैन । अझै ठूलो पीडा त ज्यादै न्यूनबर्गले बुझेको केही लाख रुपैयाँ घरखर्चमै सिध्याइसके । अब नयाँ घरबासको जोरजाम कसरी होला भन्ने छ । त्यस्तै अर्को पीडा, आयोजना निर्माणको काम सुरु भएको छैन । नेपालको विकासको काम हो, अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो भनिएको यो आयोजनाको निर्माण काम सुरु भए पनि निर्माण सम्पन्न हुन दसकौं लाग्न सक्छ, तर सरकारले बिगत केहीबर्षदेखि नै सो क्षेत्रमा विकास निर्माणको काम ठप्पा पारेको छ । जसले गर्दा डुबान क्षेत्रका बासिन्दा पूर्वाधार निर्माणको कामबाट बञ्चित छन् । यही बेथितिका बीच सरोकार समितिले फेरि आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । आन्दोलनले आशा र भरोसाका शिराहरु रसाएका छैनन् । बरु आन्दोलनका कारण उत्पन्न हुनसक्ने नकारात्मक प्रभावले पीडित होइएला भन्ने चिन्ता छ ।
सरकारले यथासीघ्र आयोजना निर्माणको काम सुरु गर्नुपर्छ । सरोकार समितिले पनि सँधै आन्दोलन मागै गरेर आन्दोलन समितिको पर्याय बन्नुभन्दा आयोजना निर्माण आरम्भ गर्न दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ ।
