बुढीगण्डकी विस्थापितको पुनस्थापनामा संवेदनशिल होउ

राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्यूत आयोजना निर्माणका क्रममा बिस्थापित स्थानीयलाई जग्गाको मुआब्जा बितरण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । घरगोठ, बोटबिरुवाको मुआब्जा बितरणको तयारी सुरु भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष भित्रै बितरण गर्ने गरी आयोजना कार्यालय लागि परेको छ । तर त्यहाँबाट विस्थापितहुने हरुलाई कहाँ पुर्नस्थापना गर्ने भन्नेमा टुङ्गो लागेको छैन ।
पुनस्र्थापनाका बारेमा स्थानीयले अन्यौल छन् भने आयोजनाले आफखुसी प्रारम्भिक काम गरिरहेको छ । लामो समयदेखि बस्दै आएको थातथलो छाड्दा असहज मानेका स्थानीयलाई कहाँ पुनस्र्थापना हुन चाहान्छौँ, भनेर आयोजनाले सोधखोज गरेको छैन । बुढीगण्डकी आयोजनाको चारैतिर बन्ने रिङरोड वरपर चार आना देखि एक रोपनी सम्म जग्गा दिएर पूर्ण बिस्थापितहरुलाई पुर्नस्थापना गर्ने निर्णय मुआब्जा निर्धारण समितिले २०७३ सालमा पहिलो पटक मुआब्जाको दररेट निर्धारण गर्दा गरेको थियो । त्यसयता आफ्नै योजनामा पुर्नस्थापना गर्ने जग्गाको अधिकरण प्रक्रिया आयोजनाले गरेको छ ।
पुर्नस्थापना गर्ने ठाउँको जग्गा रोक्का गरेपनि बिस्थापित हुनेहरु खुसी छैनन् । अपाएक पर्ने ठाउँमा आयोजनाले कुनै छलफल बिना बस्ती पुर्नस्थापना गर्ने गरी जग्गा रोक्का गरेको आरोप स्थानीयको छ । गाउँपालिका एवं वडा कार्यालयले पनि कुनै जानकारी नभएको भन्दै बिस्थापितहुने ठाउँबाट नजिकको बस्तीमा सार्नुपर्ने माग स्थानीयको छ । अहिले रोक्का गरिएको ठाउँ अपाएक पर्ने भन्दै बिरोध गरिरहेका बेला जवरजस्ती सरकारले अधिकरण गरेर सार्न खोजेको खण्डमा आयोजना निर्माणमा बाधा पुग्न सक्छ । थातथलो छाड्नुपर्ने पिडामा रहेकाहरुसँग छलफल र सहकार्यमा पुनस्थापर्नाको बाँकी काम टुङ्याउँदा आयोजना निर्माणले छिटो र सजह गती लिन सक्छ ।