कार्यालय छैन, भवन ठडियो

नयाँ ब्यबस्था आएपछि केही रोचक घटनाक्रम पनि देखिन आएका छन् । तीमध्य एक हो, खारेज भइसकेको कार्यालयको अत्याधुनिक नयाँ भवन निर्माण ।
तीन करोड ६६ लाख खर्चेर बनेको सुविधासम्पन्न नयाँ भवन अहिले खालि छ । निर्माण कम्पनीले हस्तान्तण गर्ने निकाय पनि भेटेको छैन ।
जिल्लाका कैयौं कार्यालय भाडाका घरमा सञ्चालित छन् । नापी कार्यालय, तथ्याङ्क कार्यालय, निर्वाचन कार्यालय आदि लाखौं रुपैयाँ भाडा तिरेर सञ्चालित छन् । तिनीहरुको छिट्टै आफ्नै भवन बन्ने सम्भावना पनि देखिएको छैन । तर खारेज भइसकेका कार्यालयको नयाँ भवन निर्माण भएको छ । यो रोचक बिषय हो ।
यसले सरकारी सम्पत्ति कसरी दुरुपयोग हुने गरेका रहेछन् भन्ने दर्शाउँछ । निर्णय हुँदा कति अदूरदर्शी र गैरजिम्मेवार ढंगले हुने रहेछ भन्ने पनि प्रतित हुन्छ ।
यो जे भयो, लाजमर्दो भयो । अब यसलाई फिल्ड अफिसको रुपमा सञ्चालन गर्ने बिभागीय कार्यालयको योजना छ । त्यति सुविधासम्पन्न भवन, फिल्डअफिस चलाएर मात्र सदुपयोग हुने देखिदैन । अब भविष्यसम्मलाई हुने गरी निर्णय गरी सञ्चालन गर्नुपर्छ । कि डिभिजन कार्यालय गोरखामा सार्नु उचित हुन्छ, कि मन्त्रालय परिवर्तन गरी अर्को कार्यालय सञ्चालनका लागि नामसारी गर्नुपर्छ । कि नजिकै रहेको नेपाली सेनालाई हस्तान्तरण गर्नुपनि उचित हुन्छ । अन्यथा वनको नजिकै रहेको सो भवन झाडीभित्र डुब्न सक्छ ।
पक्कै पनि सो कार्यालय खारेज हुनुअघि नै निर्णय भएको हुनसक्छ, यसमा बिबाद नगरौं, तर भवन बनाउन सुरु गर्नुअघि कार्यालय खारेजको निर्णय भएको हो । यति हुँदा बिचार पु¥याउनु पर्ने थियो । अब जे भयो, भयो, दीगो हुने गरी सञ्चालन गर्ने योजना बनाउनु पर्छ ।