समन्वय समिति सक्रिय हुनुपर्छ

राज्य पुनसंरचना अघिको जिल्ला बिकास समिति राज्यपुनसंरचनापछि जिल्ला समन्वय समितिमा रुपान्तरण भयो । सिङ्गो जिल्लाभरि योजना, बजेट तथा कार्यक्रम बिनियोजन गर्ने, योजना सञ्चालन गर्ने, भुक्तानी दिने अड्डा जिल्ला समन्वय समितिमा रुपान्तरण भएपछि स्थानीय सरकारमा सबै अधिकार गयो । अहिले संविधांनले जिल्ला समन्वय समितिलाई केही थोरै निश्चित अधिकार र काममा बाँधेको छ । तर त्यही काम गर्ने जनशक्ति पनि नहुँदा जिल्ला समन्वय समिति ब्यर्थको अड्डा बनेको छ ।

जिल्लाभरका स्थानीय सरकार बीच समन्वय गर्ने, प्रदेश र संघीय सरकार, सांसदले छुट्याएका योजना अगुमन गर्ने, दुई वा बढि पालिका बीचको बिवाद भएमा समाधान, सहकार्य र सहयोगमा सघाउने ध्येयले जिसस निर्माण गर्ने संविधानत योजना बन्यो । सोही अनुसार जिल्ला समन्वय समितिमा प्रमुख, उपप्रमुख सहित सदस्यहरु रहने ब्यवस्था भयो ।

उपसचिव, शाखा अधिकृत देखि १४ जना कर्मचारी समन्वय समितिको कामलाई चुस्त बनाउने गरी दरबन्दी तोकियो । तर गोरखा जिससमा अहिले एक जना मात्रै कर्मचारी छन् । खरिदार तहको ती कर्मचारीले जिल्ला समन्वय समितिले अधिकृत देखिको कामकाज सम्हाल्नुपर्ने अवस्था छ । समन्वय समितिले गर्नुपर्ने अनुगमन, समन्वयको काम, कार्यालयले सम्पादन गर्नुपर्ने गतिविधि प्रभावित बनेको छ ।

जनप्रतिनिधि मात्रैले सरकारी कामकाज गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन र छैन पनि । तर कर्मचारी ल्याउन ताकेता लगाउन र माथिल्लो तहका सकारलाई दबाव भने निरन्तर दिन सक्नुपर्छ । जिल्ला समन्वय समितिको क्षेत्राधिकार भित्र रहेको उत्खनन अनुगमन, उद्योगधन्दा, कलकारखानाको ंिनगरानी, एक अर्को पालिका जोड्ने सडक, पूर्वाधार निर्माण लगायतका विषयमा पनि समन्वय समिति चनाखो हुन सकेको छैन ।

अवैध धन्दा भएका, नियम मिचिएका कतिपय विषय थाहा हुँदाहुँदै पनि बेवास्ता गरेको भान सर्वसाधारणलाई परेको छ । समन्वय समितिले आफ्नो भुमिकालाई चुस्त बनाउन जनप्रतिनिधि सक्रिया त हुनुपर्छ नै कर्मचारी पनि पूर्ति गराउन सक्नुपर्छ ।