ठेक्का नलागेको बाहनामा बिकास प्रभावित नहोस

गोरखाका अधिकासं स्थानीय तहले नदीजन्य सामग्री (ढुङ्गा, गिटी, बालुवा) उत्खननको ठेक्का लगाउन सकेका छैनन् । अहिले ठेक्का लागेर धमाधम नियमन गरी उत्खनन गर्नुपर्ने समयमा केही स्थानीय तह उत्खननका लागि ब्यवशायीलाई आह्वान गरिरहेका छन् । स्थानीय सरकारको आन्तरिक राजस्व आम्दानीको एउटा स्रोत नदीजन्य सामग्री उत्खनन् ब्यवस्थित बन्न सकेको छैन ।

जिल्ला बिकास समिति मातहत हुँदा सबै घाटमा ठेक्का लाग्थ्यो । गत वर्षदेखि स्थानीय सरकारले ठेक्का लगाउन थालेपछि नगरपालिका र गाउँपालिकामा उस्तै खाले दररेट कायम गरेर ठेक्का लगाइएको छ । थोरैमा खरिद गरेर धेरै फाईदा लिन पल्किएका ब्यवशायीले गाउँपालिकाले आह्वान गरेको ठेक्का गर्न चासो दिएनन् । अर्को तर्फ स्थानी तहहरु निर्माण सामग्री भएका घाट, खोला, नदीहरुको अनुगमन गर्न नसक्दा चोरी तस्करी बढेको छ ।

चोरी तस्करीबाट झिकिएको सामग्री सस्तो मूल्यमा खरिद गर्न पाएपछि ब्यवशायीले ठेक्कामा काम गर्न चासो दिएका छैनन् । नियमित निग्रानी गर्ने, प्रहरी प्रशासनको सहयोग लिने, चोरीमा संलग्न ब्यक्ती र साधनलाई कानुनी करवाही गर्ने हो भने अधिकासं पालिकाको घाटमा ठेक्का लाग्ने पक्का छ । गत ठेक्का लागेका कतिपय ठाउँहरुमा सम्झौता गरिएभन्दा धेरै उत्खनन गरेरका ब्यवशायीलाई त्यहाँ अहिले उत्खनन गर्दा घाटा लाग्ने थाहा छ, त्यो भएर पनि उनीहरु नदीजन्य सामग्रीमा लगानी गर्ने आँट गरिरहेका छैनन् ।

रितपूर्वक ठेक्का लागेन भने हरेक योजनाका लागि छुट्टाछुट्टै उत्खनन गर्ने अनुमति दिनुपर्ने अवस्था स्थानीय सरकारलाई आउन सक्छ । यसले बिकासे काममा दिर्घकालीन असर पर्छ । ठाउँ, भुगोल, परिमाण अनुसार ठेक्का लगाउन सक्दा निर्माण ब्यवशायी र स्थानीय सरकारले पनि उपलब्धी हाँसिल गर्नसक्छ भने चोरी तस्करी पनि रोकिनेछ ।