स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दिएर केन्द्र सरकार पन्छन मिल्दैन
धार्चे र चुमनुब्री गाउँपालिकाका माध्यमिक विद्यालय प्रावि र निमावि दरबन्दीका शिक्षकले चलाइरहेका छन् । धार्चेमा छ वटा माध्यमिक विद्यालय छन् । चुमनुब्रीमा एउटा मात्र । यी सातै वटा विद्यालयमा मावि तहको दरबन्दी एउटा पनि छैन ।
ती विद्यालयमा प्रावि तहका शिक्षकले माथिल्लो तहमा पढाएर विद्यालय धानिरहेका छन् । माध्यमिक तहका शिक्षक राख्नका लागि चालु आर्थिक बर्ष प्रत्येक विद्यालयमा एकेक जना मावि तहको शिक्षक राख्न रकम अनुदान दिएको छ । यत्तिले पनि ती विद्यालय चल्दैनन् ।
लाप्राकमा चार जना मावि राहतका शिक्षक छन् । काशिगाउँमा एकजना मावि राहतका शिक्षक छन् । बाँकी सबैमा प्रावि र निमावि शिक्षकले मावि चलाएका हुन् । प्राय सबैतिर स्थानीयबासीले घरघरै चन्दा संकलन गरेका छन् । कुनै गाउँमा मासिक पाँचसय, कुनै गाउँमा बार्षिक छ हजार, आठ हजार रुपैयाँका दरले पैसा उठाएर विद्यालय चलाएका छन् । गाउँमा बेलाबेला प्रदेश मन्त्री जाने गरेका छन् ।
प्रदेश मन्त्रीलाई स्थानीय शिक्षक, अभिभावकले सहयोगको याचना गर्ने गरेका छन् तर प्रदेश मन्त्रीले विद्यालय सञ्चालनको जिम्मा स्थानीय सरकारले लिनुपर्ने भन्दै पन्छिने गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा सांसदले छ करोड र प्रदेश सांसदले बर्षेनी दुई करोड रुपैयाँ बिभिन्न कार्यक्रमका लागि विनियोजन गर्छन् । तर यस्ता विद्यालय धान्नका लागि कुनै कार्यक्रम गरेको देखिदैन । स्थानीय सरकारले केही सहयोग गर्ला, तर जिम्मा नै स्थानीय सरकालाई लगाएर अरु पन्छिन मिल्दैन । भावी पुस्ता निर्माता विद्यालयको गुणस्तर उकास्न सबैको दायित्व रहन्छ ।
