बूढीगण्डकी अल्झनः जँघार तर्न खोज्नेले खुट्टा किन कमाउने ?

बहुप्रतिक्षित बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाबाट डुबानमा पर्ने आरुघाट, आर्खेत, विशाल नगर, खहरे क्षेत्रको मुआव्जा वितरण फेरि अनिश्चित भएको छ । निर्धारित मुआव्जा दररेट बुधबार सार्वजनिक गर्ने चरणमा पुगेर रोकिएको छ ।
मुआव्जा दररेट सार्वजनिक गरिएको सूचना सुन्न आतुर डुबान प्रभावितहरु ‘माछामाछा भ्यागुता’ भन्दै निराश भएर फर्किए ।
मुआव्जा निर्धारण नहुनुमा कमजोरी अरुको देखिदैन, समितिकै देखिन्छ । सार्वजनिक भएपछि स्वीकार भए हुन्थ्यो, नभए हुन्थेन । सरकारले पुनर्विचार गरे गथ्र्यो, नगरे गर्दैनथ्यो । तर प्रस्तावित दर रेटको नोटबुक कोटको खल्तीमा राखेर कहिलेसम्म चुपचाप बस्ने ? कति जना सिडियो मुआव्जा निर्धारण गर्न असक्षमको रेकर्ड राख्ने ?
मुआव्जा निर्धारण गर्न सरकाले बिभिन्न मापदण्ड बनाएको छ । देशभर प्रचलित बिभिन्न दररेटहरु उपलब्ध छ । पृष्ठभूमिमा सरकार नै हाजिर छ । यतिहुँदाहुँदै पनि मुआव्जा निर्धारणमा खुट्टा कमाउन सुहाउँदैन ।
मुआव्जा निर्धारण गर्न सरकारले निश्चित ब्यक्तित्व(कार्यालय)हरु रहेको समति बनाएको छ । समितिमा जनप्रतिनिधिहरु, राजनीतिक दलका नेताहरु छैनन् । सरोकार समिति, संघर्ष समिति पनि मुआव्जा निर्धारण समितिमा हुन्नन् । तर जनप्रतिनिधि, पार्टीको नेताहरुको रोहोबरमा मुआव्जा निर्धारण गर्न खोज्नु ‘नौटङ्की’ मात्र हो ।
बुधबार जे भयो भयो । त्यसबाट पाठ सिकेर अब पुन छिट्टै अर्को बैठक राखी मुआव्जा निर्धारण गर्नुपर्छ । मुआव्जा निर्धारण गर्न खोजेजस्तो पनि गर्ने, अनि खुट्टा कमाएर हुदैन । जसलाई मुआव्जा निर्धारण गर्न सरकारले अख्तियारी दिएको छ, उनीहरु बसेर निर्धारण गर्नुपर्छ ।