खुलबहादुरको यातनाले देखाएको बाटो
गोरखा नगरपालिका ८ ठिँगुरेस्वाँराका खुलबहादुर कुँबर र ओखलढुंगाका यज्ञबहादुर केशीले हतियार चोरेको आरोपमा बिनासित्तै चरम यातना भोगे ।
२०४४ सालको माघदेखि २०४५ साल भदौ आठ महिनासम्म हिरासत, चारबर्षसम्म जेलमा राखेर यातना दिइयो ।
उनीहरु दुवै निर्दोष थिए । चारबर्ष आठ महिनासम्म बयान डग्मगाएन । अन्ततः भविष्यका लागि सरकारी सेवामा अयोग्य ठहरिने गरी जागिर बर्खास्ती भयो । जेलबाट रिहा भए ।
२०५९ सालमा उनकै सहकर्मी घनश्याम अधिकारीले सो हतियार आफूले चोरेको स्वीकार गर्दै आत्मसमर्पण गरे ।
सो हतियारको प्रयोग गरी प्रहरी कार्यालयकै सात लाख रुपैयाँ चोरी गरेको, जागिरबाट भागेर अन्य सर्वसाधारणहरुको लु्टपाट मच्चाएको जस्ता स्वीकारोक्ति गरेका अधिकारीलाई ४० हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरियो ।
खुलबहादुर र यज्ञबहादुरले जिल्ला अदालतबाट न्याय पाएनन् । पुन रावेदन अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न पनि पाएनन् । मानव अधिकार आयोग र यातना पिडित सरोकार केन्द्रको सहयोगमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे ।
सर्वोच्चले पीडितको हितमा हुने गरी फैसला गर्नू भन्ने आदेश गर्दा गर्दै पनि जिल्ला अदालतले फेरि हरायो । फेरि दोस्रो पटक पनि सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको पाँचबर्षपछि बल्ला न्याय पाएका छन् ।
सर्वोच्चबाट उनीहरु निर्दोष सावित भई ३० बर्षसम्मको जागिर अवधि गणना गरी सबै सेवा तलब भत्ताको सुविधा, पेन्सन, सञ्चयकोष लगायत दुई महिनाभित्र उपलब्ध गराउनू भन्ने आदेश भएको छ ।
यसले के देखाउँछ भने कसैमाथि लामो समयसम्म अन्धधुन्ध यातना दिनु मनासिब हुदैन । उ कहिँ निर्दोष पो छ कि ? भन्ने पनि सोच्नुपर्छ । साथै स्वच्छ सुनुवाइको मौका नदिँदा न्याय प्रणालीमा स्वेच्छा चारिताको हावी हुने र निर्दोष व्यक्तिहरु जवर्जस्त दोषी ठहर हुने पद्धतिको अन्त्य हुनुपर्छ ।
साथै आफू निर्दोष हुँ भन्ने दाबी गर्नेको मुद्दा सुनुवाई गर्न आनाकानी गरेर निर्दोषलाई पीडित बनाउने व्यबस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ ।
किनकी अहिलेको युगमा पनि न्याय पाउनका लागि ३३ बर्षसम्म कुनुपर्ने विडम्बना हो ।
