यसरी सुधारौं सरकारी कार्यालयको सेवा
जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखाले नयाँ नागरिकता लिने सेवाग्राहीका लागि टोकन प्रणाली लागू गरेपछि सेवाग्राहीमा आशाको सञ्चार भएको छ ।
पहिले कार्यालय पुगेका सेवाग्राहीले पालो अनुसार सेवा नपाउने गरेको गुनासोको सम्बोधन टोकन प्रणालीले हुने अपेक्षा नागरिकको छ । भर्खरै लागू गरिएको टोकन प्रणाली कत्ति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने त यसको कार्यान्वयनमै भर पर्छ ।
तर जिल्लाका समग्र कार्यालयको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन जिल्ला प्रशासनले नेतृत्वदायी भूमीका बहन गर्नुपर्छ । आफ्नो कार्यालयमा जस्तै सेवाग्राहीको बढी भीडभाड हुने मालपोत, नापी लगायतका कार्यालयमा पनि टोकन प्रणाली अनिवार्य गरिनुपर्छ । यसो भएमा कार्यालयमा बिचौलियाको बिगबिगी केही हदसम्म कम हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
कार्यालयमा बिचौलियाको प्रवेश निषेधै गर्न भने सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख पनि अग्रसर हुनु जरुरी छ । सरकारले सेवाप्रदायक कार्यालयको सेवा चुस्त बनाउन पटक पटक निर्देशन दिने गरेको छ । तर सेवाग्राहीको भिडभाड हुने सरकारी कार्यालय मालपोत र नापीको सेवामा अझैपनि सुधार हुन सकेको छैन ।
यस्ता कार्यालयहरुमा सेवाग्राहीलले सहज रुपमा सेवा लिन सक्दैन भने बिचौलियाका कारणले ठगिने क्रम पनि रोकिएको छैन । कार्यालयमा सेवा लिन आउने सेवाग्राहीले बिचौलीया बिना काम गर्न नसकिने बताउँछन् ।
केही वर्ष अघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयकै नेतृत्वमा जिल्लाभरका कार्यालयको सेवा प्रभावकारी बनाउन ९ बुँदे मार्गचित्र कार्यान्वयन शुरु भएको थियो । तर प्रजिअ परिवर्तनसँगै मार्गचित्रको कार्यान्वयन पनि लगभग शुन्य छ । जिल्ला प्रशासनले आफैंले बनाएको मार्गचित्र फेरि पल्टाएर हेरोस् र सुधारका काम थालोस् ।
