पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खान, जो गत हप्ता तोशाकहाना मुद्दामा पक्राउ परेका थिए, जेलमा रहनुमा दुःख व्यक्त गरेका छन् र आफू त्यहाँ नबस्ने बताएका छन्, जियो न्यूजले बुधबार रिपोर्ट गरेको छ। अटक जेलमा आफ्ना वकिलहरूसँग कुरा गर्दै इमरान खानले भने, "मलाई यहाँबाट लैजानुहोस्, म जेलमा बस्न चाहन्न," अधिकारीहरूका अनुसार।
स्रोतका अनुसार पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ (पीटीआई) का अध्यक्षले पनि आफू जेलको कोठरीमा "दुःखदायी" अवस्थामा लुकिरहेको बताए। खानका वकिल नईम हैदर पन्जोथालाई जेल अधिकारीहरूले सोमबार उनलाई भेट्नको लागि पहुँच दिएका थिए, जसले पीटीआई अध्यक्षलाई देखेपछि पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई "सी-क्लास जेल सुविधा" प्रदान गरिएको "कष्टपूर्ण" अवस्थामा राखिएको बताए।
पन्जोथाले थपे कि पीटीआई प्रमुख यति कठिनाइहरूको बावजुद उच्च मनोबलमा थिए र आफ्नो जीवन जेलमा बिताउने वाचा गरे तर दासत्वमा झुक्ने छैन, जियो न्यूजले रिपोर्ट गर्यो। यद्यपि, स्रोतका अनुसार पीटीआई अध्यक्षले आफ्ना वकिलसँगको भेटमा जेलको वातावरणमा दिनमा झिंगा र रातमा कीराहरूले कारागारको वातावरणको बारेमा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।
शनिबार, पाकिस्तान जिल्ला र सत्र अदालतले तोशाखाना मुद्दामा पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई अवैध रूपमा राज्य उपहार बेचेको आरोपमा तीन वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ र उनलाई पाँच वर्षको अवधिको लागि राजनीतिबाट अयोग्य घोषित गरिएको छ, स्थानीय मिडियाले रिपोर्ट गरेको छ। अदालतले पीटीआई प्रमुखलाई एक लाख रुपैयाँ जरिवाना पनि लगाएको छ, जियो न्यूजले रिपोर्ट गरेको छ। तोशाखाना मुद्दामा दोषी ठहर भएलगत्तै खानलाई लाहोरको जमान पार्क निवासबाट पक्राउ गरिएको थियो, जियो न्यूजले रिपोर्ट गरेको छ।
तोशाखाना मुद्दामा दोषी ठहर भएलगत्तै खानलाई लाहोरको जमान पार्क निवासबाट पक्राउ गरिएको थियो, जियो न्यूजले रिपोर्ट गरेको छ। अतिरिक्त जिल्ला तथा सत्र न्यायाधीश (एडीएसजे) हुमायुन दिलावरको अध्यक्षतामा भएको सुनुवाइको क्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री विरुद्धको मुद्दामा आरोप प्रमाणित भएको अदालतले फैसला गरेको डनले जनाएको छ ।
"इमरान खानले जानाजानी [तोशाखाना उपहारहरूको] नक्कली विवरणहरू ECP लाई बुझाए र भ्रष्ट अभ्यासको दोषी पाइयो," उनले भने र पीटीआई प्रमुखलाई निर्वाचन ऐनको धारा 174 अन्तर्गत तीन वर्षको लागि जेल पठाइयो। इस्लामावाद उच्च अदालत (IHC) ले शुक्रबार पीटीआई अध्यक्षको बिरूद्ध तोशाखाना सन्दर्भमा सत्र अदालतको फैसलालाई कायमयोग्यको रूपमा खारेज गरे र तल्लो अदालतलाई मुद्दाको पुन: सुनुवाइ गर्न आदेश दिएपछि यो घटना भएको हो।
