राजनीतिक दबाब र प्रभावलाई गेटबाहिरै

लोकतन्त्र, गणतन्त्र प्राप्तिपछि धेरै कुराहरु राम्रा भएका छन् । मान्छेमा राजनीतिक चेतना असाध्यै उच्च भएर गएको छ । हक अधिकारका पैरवीहरु पनि सबल भएका छन् । पूर्वाधार विकासका कामले पनि गति लिएको मान्नु पर्छ । समानुपातिक, समावेशीकरण, आरक्षण, स्वायत्तताका बहशले पनि धेरै राम्रोसंग गति लिएको छ ।
तर जुनसुकै कुराको पनि राम्रो मात्रै होइन, नराम्रो पक्ष पनि हुन्छ । घामसंग छाया अनिवार्य भए जस्तै । जब बहुदलीय प्रतिष्पर्धा, लोकतन्त्र र गणतन्त्र प्राप्त भयो, तब एकसेएक नेता भए । सर्वसाधारणले कार्यकर्ता, कार्यकर्ताले नेता सम्झन थाले । कामभन्दा गफ धेरै, हरेक कामको थालनीमै मतभेद, फरक बिचार र सबै कुरालाई राजनीतिक चस्माले हेरेर समर्थन र बिरोध हुन थाल्यो ।
अपराधीलाई पनि बिचारको आधारमा कारबाही र फुकुवाको फरक फरक सिफारिस हुन थाल्यो । यतिसम्म कि दोषी समातिनु अघि नै नसमात्न दबाब हुन थाल्यो । समातेर प्रहरी कार्यालय पु¥याउनु अघि नै यस्तो दबाब हुन थाल्यो कि, बीचबाटैबाट रिहा गरिदिनु(भगाइदिनु) पर्ने अबस्था समेत आयो । यसलाई लोकतन्त्रको कमजोरी पक्षको रुपमा लिन सकिन्छ ।
पूर्वाधार विकास पनि राजनीतिक प्रभावमा निर्भर हुन थाल्यो । कुन ठाउँमा के आवश्यक(अपरिहार्य) छ भन्नुभन्दा पनि कुन ठाउँमा कुन पार्टीको बाहुल्यता छ भनेर विकास निर्माणको मापन हुन थाल्यो । यो दुखद छ । यो अबस्था अरुलाई मात्र होइन, राजनीतिक दल स्वयंलाई पनि दीर्घकालका लागि लाभदायक छैन । त्यसैले अनाबश्यक दबाब, प्रभाव जमाउन छोड्नु पर्छ र प्रशासकहरुले पनि यस्ता दबाब र प्रभावलाई गेटबाहिरै छोडिदिनु पर्छ ।