५० करोडको देखिने काम होओस्

गण्डकी प्रदेश सरकारले गोरखाको भौतिक पुर्वधार विकासका लागि मात्रै यो बर्ष रु ५० करोड भन्दा बढिका योजना कार्यान्वयन गर्दैछ । संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै जिल्लाले विकास निर्माणका लागि प्रदेश सरकारबाट बजेट पाएको यो पहिलो पटक हो ।
स्थानीयका आवश्यकता अनुसार नै सडक, झोलुङ्गे पुल र मोटरेबल पुल लगायतका बहुबर्षिय योजना कार्यान्वयनका क्रममा चालु आर्थिक बर्ष यो रकम खर्च हुँदैछ । जसअन्तरगत जिल्लामा २५ भन्दा बढि योजनाको सर्भेको काम समेत सुरु भैसक्यो । यहि क्रममा तिब्बतसँग सडक सञ्जाल जोड्नका लागि रुईला सिर्दिबास सडकको सर्भे पनि भैसक्यो । प्रदेश सरकारले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको यो सडक अब अन्य प्रक्रिया पूरा गरी काम थाल्न ढिलाई गर्नु हुन्न ।
जिल्लाको सुगमदेखि दुर्गम क्षेत्रसम्म विकास निर्माणका योजना कार्यान्वयनका लागि हरेक बर्ष संघीय सरकार र स्थानीय तहमार्फत बजेट छुट्टाईन्छ र योजना पारिन्छ । तर योजना सम्झौता ढिलाई, निर्माण पक्षको लापरबाही, अनुगमनको कमी, स्थानियको चासो नहुनु लगायतका कारण योजनाको गुणस्तर र प्रभावकारीतामा समस्या देखिन्छन् । काम गुणस्तरीय नभएपछि एउटै योजनामा बर्षेनी बजेट विनियोजन गरेको पनि पाईन्छ । जसले राज्यको ढुकुटी रित्तिदैछ भने विकास निर्माणका कामको दिगोपना र गुणस्तरीयतामाथी नै प्रश्न उठेको पनि सुन्न पाईन्छ, देखिन्छ पनि । त्यसैले बजेट सक्ने लक्ष्यले मात्रै होईन, नागरिकका समस्या दुर गर्ने लक्ष्यले काम हुनु जरुरी छ । सर्वसाधारण नागरिकको दैनिक जीवनयापनमा सहजता ल्याउने गरि योजनाको दिगोपना र गुणस्तरीयतालाई ध्यानमा राखेर विकास निर्माणका काम गर्नु जरुरी छ ।