नमूना घरको अबधारणा परिवर्तन किन ?

भूकम्पले भत्किएका घरहरु पुनर्निर्माण गर्न पुनर्निर्माण प्राधिकरणले १७ प्रकारका घरको नमुना प्रस्तुत ग¥यो । त्यस्ता घर बनाउन सिकाउने उद्देश्य सहित बिभिन्न दातृ तथा साझेदारी संस्थाले प्राधिकरणसंग आवास कार्यक्रम स्वीकृत गराए । तर अहिले एकाएक सो अबधारणा परिवर्तन गरी बिल्डिङ बनाएर काम सक्ने मेसोमा एनजीओहरु छन् । यसले प्राधिकरणसंग स्वीकृति लिएको मर्म र भावना समेट्दैन ।
अहिले एनजीओहरुले जनप्रतिनिधिसंग अनुमति लिएर आरसिसी बिल्डिङ बनाउने र वडा कार्यालय सञ्चालनका लागि भवन हस्तान्तरण गर्ने काम गरिरहेका छन् ।
प्राधिकरणसंग स्वीकृति लिँदा भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण गर्न स्थानीय कामदारलाई डकर्मी, सिकर्मीको तालिम दिने, तालिमको क्रममा बनेको घर समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने व्यहोरा समेटिएको थियो । जसले गर्दा एक त भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन सक्ने दक्ष कामदार गाउँमा उत्पादन हुनेछन्, दोस्रो त कसरी कस्तो घर बनाउने भन्ने बारे गाउँलेले नमूना घरको अबलोकन गर्नेछन् । यो मर्म र भावना बिपरीत स्वीकृत कार्यक्रम एकाएक परिवर्तन गरी ठेकेदार लगाएर भवन बनाइएको छ । त्यतिमात्र होइन, कामदार समेत पश्चिमी जिल्लाबाट ल्याइएको छ । यसले गर्दा गाउँका कामदार भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन दक्ष बनाउने उद्देश्य पूरा हुन सकेको छैन ।
एनजीओका सम्बन्धित शाखाका प्रमुखहरु गाउँका कामदार तालिमप्राप्त भइसकेको दाबी गर्छन् तर दाबी सत्य होइन । एनजीओले कार्यक्रम चाँडै र सजिलोसंग सम्पन्न गर्न यो फास्टटूयाक अपनाएका हुन् । एनजीओले नियम बिपरीत गरेको यस्तो कामतिर कमैको मात्र ध्यान पुगेको छ । विशेष गरी प्रशासन कार्यालयले यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।
अहिले एनजीओको गतिविधि नियमन र नियन्त्रण गर्ने निकाय स्पष्ट छैन । पहिले जिल्ला समन्वय समितिले नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने गथ्र्यो । अहिले जिम्मा स्थानीय तहमा गएको छ । स्थानीय तहकै मिलेमतोमा सजिलै कार्यक्रमको ढाचा परिवर्तन भएको छ । अब यसको नियमन कसले गर्ने ? त्यसैले प्रशासन कार्यालयले चासो दिनु उपयुक्त हुन्छ ।