सरकारले भन्दा धेरै भाडा किन बढाउने ?

हालै सरकारले सार्बजानिक सवारी साधनको भाडा १० प्रतिशतले वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ । कार्यान्वयन समेत हुन थालेको छ । गोरखाका यातायात ब्यबसायीले भाडा वृद्धिको माग राख्दै प्रशासन कार्यालयमा लबिङ गरेपछि यसबारे अध्ययन गर्न प्रशासन कार्यालयले कार्यदल बनाएर अध्ययन गरेको छ । कार्यदलमा सहभागी यातायात ब्यबसायी समिति गोरखाकाका अध्यक्षले २५ प्रतिशत भाडा वृद्धि गर्नुपर्ने प्रस्ताब गरे ।
सरकारले वृद्धि गरेको १० प्रतिशत व्यबसायीले नैसर्गिक अधिकार भन्ने ठानेर यसै लागु गरिहाल्ने छन् । फेरि २५ प्रतिशत वृद्धि गर्ने हो भने ३५ प्रतिशत पुग्नेछ । यो प्रस्ताब समितिका अध्यक्षले ल्याउनु नै मनासिब छैन । प्रस्ताब बमोजिम निर्णय भएको दिनदेखि नै यात्रुहरु आन्दोलित हुनेछन् ।
स्रोतका अनुसार ग्रामीण सडकपिच्छे अलग अलग भाडादर वृद्धि गर्नुपर्ने समितिको माग छ । यसो हुँदा कुनै सडकमा ३५ प्रतिशत भन्दा पनि धेरै वृद्धि गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
यी सबै प्रस्ताबहरु थन्क्याएर जिल्ला भाडादर निर्धारण समितिले सरकारले वृद्धि गरे अनुसार मात्र वृद्धि गर्दा पनि उपयुक्त हुनसक्छ । किनभने स्तरोन्नती गरेको बाटो पनि कच्ची भइसकेको भनेर व्यबसायीले तर्क गर्छन् । ती सडकहरु पुन हिउँदमा स्तरोन्नती हुनेछन् । के स्तरोन्नती भयो भने भाडा फेरि घटाउन सक्छन् ? त्यो बारेमा पनि मनन गर्नुपर्छ । त्यसैले हाललाई सरकारले वृद्धि गरे अनुसार मात्र वृद्धि गरेकै उचित हुनेछ ।