सहकारीमा बेइमानी हुन स्थानीय सरकारले रोकुन्
देशभर सहकारी डुबाउनेको चर्चा छ । एउटा भूगोलका सञ्चालकहरु अन्यत्रै गएर सहकारी स्थापना गर्ने, केही समय बचत उठाउने अनि गायब हुनेहरुले धेरै सर्वसाधारणलाई रुवाएका छन् । त्यस्तै सहकारीबाट नियमि विपरीत कर्जा लिने अनि नतिरेर सहकारी डुबाउनेहरुको अहिले देशमा चर्चा छ ।
सहकारी डुबाउनेमा कि अहिलेका सरकार छन्, कि पहिलेका सरकारका छन् । अनि पालैपालो ढाकछोप गरिरहेका छन् । बदमासी ढाकछोप गर्न कि आफै सरकारमा जाने, शक्तिशाली बन्ने ताकि, प्रहरी, प्रशासनले छुनै नसकोस्, कि शक्तिशाली पार्टीका शक्तिशाली नेताको पछि लाग्ने ताकि, उसले संरक्षण गरोस् ।
सहकारीको करोडौँ झ्वाम पारेर राजनीतिमा लाग्नेहरुको पंक्ति पनि यहाँ लामै छ । कतिपय त पक्राउ परिसकेका छन् । कोही जेल चलान पनि भइसकेका छन्, कोही हिरासतमै छन्, कोही सत्ता र शक्तिमा छन् ।
गोरखामा पनि सानोतिनो कारोबार गर्ने सहकारीहरु समस्यामा छन् । गाउँघरतिर सानोतिनो आर्थिक कारोबार गर्न भनेर स्थापित सहकारीहरु खराब कर्जा उठाउन नसकेर कोही डुबिसकेका छन्, कोही डुब्ने अबस्थामा पुगेका छन् । कैयौँ सेयर सदस्यहरुले आफ्नो बचत फिर्ता गरिरहेका छन्, कोहीले सदस्यता नै त्याग गरिसकेका छन् ।
यो समस्यामा गाउँघरका सहकारी पनि छन्, सहर बजारका सहकारी पनि छन् । यस्तैमध्य एक अन्नपूर्ण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था पनि हो । २०५० सालमा स्थापित यो संस्था केही महिना यता चक्रव्यूहमा फँसेको छ ।
धेरै सेयरधनीहरुले सदस्यता फिर्ता लगिसकेका छन्, अझै फिर्ता माग्न आउनेहरुको भीड छ । बचत फिर्ता दिने रकमको अभावमा सहकारी सकसमा छ । १० बर्षदेखि कर्जा लगेर नतिर्नेहरुका कारण यस्तो समस्या भएको हो ।
अचेल सहकारीलाई नियमन गर्ने निकाय स्थानीय सरकार नै हो । स्थानीय सरकारले आफ्नो पालिकाभित्रका सहकारीहरुको अबस्था जाँचबुझ गरी बेइमानी हुनबाट रोक्नुपर्छ ।
