ठेकेदारहरु काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छको नीतिमा

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने उद्घोष गरे । काम नगर्ने देशभरका ठेकेदारको सूची मगाए । जिल्ला जिल्लामा पनि काम नगर्ने ठेकेदारलाई ताकेता गर्ने, कारबाहीको चेतावनी दिने काम भयो । गोरखामा त एक ठेकेदार वडा अध्यक्ष पक्राउ पनि परे । यथासीघ्र काम गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरी छुटे ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ठेकेदारहरुको सूची गृहमन्त्रालय पठायो । जिल्लामा पनि ठेकेदारहरुसंग धेरै पटक अन्तरक्रिया, छलफलहरु भए । विकास निर्माणको काम गर्ने कार्यालयका प्रमुखहरुसंग पनि पटक पटक छलफल भयो । कार्यालयको तर्फबाट कुनै समस्या सिर्जना भएको भए सहजीकरण, सरलीकरण गर्न सुझावहरु दिइयो । काम यथासमयमा गर्न सचेत गराइयो । तर ती सबै प्रयास निष्फल नै भयो । जेठ महिनामा त्यति पहल गर्दा पनि असार मसान्तसम्म कामको अबस्था उस्तै रह्यो । साउन लागेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले फेरि ती कार्यालयहरुसंग कार्यप्रगतिको विवरण माग ग¥यो । तर सचेत गराएपछिको अवधिको प्रगतिसुन्य नै पाइयो । यसबाट पुष्टि हुन्छ कि प्रशासनले गराउँदै गर्छ, आफ्नो धुन छोड्नु हुदैन भन्ने मान्यता ठेकेदारहरुसंग रहेछ । ठेकेदारले भन्न सक्ने एउटै समस्या छ, ‘निर्माण सामग्रीको अभावले काम गर्न सकिएन’ । अहिले पो ढुंगागिटी, बालुवाको टेण्डर गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई छ । पहिलो पटक भएकाले स्थानीय तहलाई आईई गर्न, स्वीकृत गराउन, कार्य योजना बनाउन र टेण्डर गर्न समय लाग्ने भयो । यो समस्या गतबर्षहरुमा त थिएन । तैपनि बिगत बर्षहरुमा किन काम भएन ? काम नगर्ने नियतले काम भएन । त्यसैले उनीहरुलाई जसोतसो काम गर्न वाध्य बनाउनै पर्छ ।