सिँचाइ मोडालिटी हेरफेरले काम ढिला गर्ने बहाना मात्र नबनोस्
पालुङटार नगरपालिकामा वृहत सिँचाइ योजना सञ्चालन गर्न सरकारले पाँचबर्ष अघि नै पालुङ्टार कुन्दुरटार सिँचाइ आयोजनाको अलग्गै कार्यालय स्थापना ग¥यो । सो कार्यालयले लामो समय खर्चेर पालिकाभित्रका १८ सय हेक्टर भूभाग सिँचाइ गर्न मिल्ने गरी योजना तय ग¥यो । चेपेदेखि पालुङटार सिंचाई गर्न करिब ५० किलोमिटरको नहर बनाउने गरी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।
एउटै नहर कुलोबाट १८ सय हेक्टर भूभाग सिँचाइ गर्ने गरी तय भएको आयोजना पाँचबर्ष बितिसक्दा पनि सुरु हुन सकेन । फेरि अहिले मोडालिटी परिवर्तन गरी कार्यालयले ३५ ठाउँबाट पानी लिफ्ट गरेर सिँचाइ गर्ने योजना अघि बढाएको छ । मस्र्याङ्दीको करिब २५ ठाउँबाट लिफ्ट गर्ने, बाँकी १० वटा ठूला फाँट वरपर रहेको खोलाखोल्सी र खोला नभएको ठाउँमा बोरिङ गर्ने योजना रहेको छ । यो योजनाका लागि करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ ।
५० किलोमिटर नहर बनाउन वर्षौँ लाग्ने, धेरै लामो नहर हुँदा पानी चुहावट हुन सक्ने, एक ठाउँमा बिग्रियो, भत्कियो भने सबै ठाउँ प्रभावित हुने भएकाले सो योजना भन्दा अलग अलग ठाउँबाट पम्पिङ गरी सिँचाइ गर्ने योजना अघि बढाएको हो ।
सिँचाइ गर्दा लागेको विद्युत महशुल पनि सरकारले तिरिदिने हुँदा किसानलाई सजिलो हुने विश्लेषण गरिएको छ ।
तर्क सही छ तर यही बहानामा आयोजना झन ढिला नहोओस् ।
लामो समय खर्चेर बनाइएको योजना परिवर्तन गरेर अर्को कार्यक्रम बनाउन थप समय लाग्ने, कार्यान्वयन गर्न अरु समय थपिने गर्दा किसानको प्रतिक्षाको अवधि झन लम्बिने हुनपनि सक्छ ।
त्यस्तै प्राकृतिक विधिबाट ल्याइने पानीभन्दा विद्युतीय प्रविधि प्रयोग गरी अप्राकृतिक प्रविधिबाट ल्याइने पानी पक्कै पनि थप झञ्झटिलो हुनेछ । किसानले महशुल नतिरेर सरकारले तिरे पनि महंगो महशुल तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
सकारात्मक, नकारात्मक पक्ष जे भए पनि फेरि मोडालिटी परिवर्तन गर्दै लम्ब्याउँदै गर्नु नपरोस्, योजना चाँडै पूरा होओस् ।
