कालोबजारीप्रति किन सबै मुकदर्शक ?
के हाम्रो देश पैसा नभएर गरिब भएको हो ? आंशिक सत्यता यसमा पनि होला, तर नेपाल कंगाल हुनुको कारण पैसा भन्दा पनि व्यवस्थापकीय कमजोरी हो ।
हामी जो कोहीले नेपाल कृषिप्रधान मुलुक भनेर पढ्दै र सिक्दै आएका हौँ । तर आजको अवस्थासम्म आइपुग्दा थाहा भयो, नेपाल कृषिप्रधान होइन, बिचौलियाप्रधान मुलुक हो ।
कृषिप्रधान मुलुकले नीति निर्माण गर्दा कृषि क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने खालको हुनुपर्छ । किसानलाई आवश्यक विउ, विरुवा, मल अनुदानमा वा सहुलियत मूल्यमा उपलब्ध गराउने खालको कार्यक्रम लागु हुनुपर्छ । सिँचाइको र कृषिमा यान्त्रिकरणको नीति अपनाउन सक्नुपर्छ । उत्पादित कृषि उपजको किसानमैत्री मूल्य निर्धारण गरी बजारको उपलब्धता हुनुपर्छ ।
तर घुमाइफिराई किसानलाई भन्दा बिचौलियालाई फलिफाप हुने खालका नीति निर्माण गर्नेगर्छ । बजेट बनाउने जस्तो महत्वपूर्ण काममा बिचौलिया हावी भएको बिषय छिप्न सकेन । बिडम्बना छ कि, यहाँ सरकारी अनुदानको मल छैन ।
तर बजारमा कालोबजारी मल छ्यापछ्याप्ती छ । नीतिअनुसार अनुदानको मल किसानले प्रतिबोरा रु १०५० मा पाउनुपर्छ, किसानले प्रतिबोरा रु तीनहजार, पैँतीससय रुपैयाँका दरले किन्न बाध्य छन् । प्रतिकिलो १८, १९, वा २० रुपैयाँमा पाउनुपर्ने मल किसानले ६० रुपैयाँ किलो, ८० रुपैयाँ किलोका दरले किन्न बाध्य छन् ।
कृषि मलमा दिनदहाडै कालोबजारी भएको छ । कालोबजारी भए नभएको हेर्ने निकाय स्थानीय तहदेखि जिल्ला तहसम्म तैनाथ छन् । तर हाइवेका बजार होउन् वा ग्रामीण क्षेत्रका पसल जहाँतहीँ कालोबजारी छ ।
बस चलाउने चालक वा सहचालकले नै कालोबजारीको मल बेचेको घटना गाउँले किसानहरु बताउँछन् । अनुदानको मल ल्याउन सहकारीलाई सिफारिस दिने निकाय स्थानीय पालिका हो ।
कालोबजार भएको छ कि छैन भनेर अनुगमन गर्ने संयन्त्र पनि पालिकामा छ । पालिकाले नियमन गर्न नसकेको खण्डमा कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालय हो ।
संयन्त्र जति भए पनि कालोबजारी व्याप्त छ ।
