वितरणमुखी कार्यक्रमलाई न्यूनिकरण गरौँ
केही समयअघि धानको बिउ वितरण गर्दा पनि पालुङ्टार नगरपालिकाको आलोचना भएको थियो । ५० प्रतिशत डिस्काउण्ट गर्दा किसानलाई धानको प्रचलित मूल्य तिराइयो भन्ने आरोप थियो । किनभने धानको बिउको मूल्य निर्धारण गर्दा प्रचलित भन्दा अधिक मूल्य बढाइएको थियो ।
सो नगरपालिकाले बिगत बर्षमा कृषि औजार(हाते टिलरलगायत) वितरण गर्दा पनि किसानलाई डिस्काउण्टको नाममा बास्तविक मूल्य नै तिराएको आरोप थियो । मूल्य निर्धारण गर्दा प्रचलित भन्दा अत्याधिक बढाउने अनि डिस्काउण्ट गरेर प्रचलित मूल्यसम्म ल्याइ पु¥याउने अभ्यास सो नगरपालिकामा थियो ।
अहिले नगरपालिकाले भैँसीको पाडो वितरण ग¥यो । औजार, उपकरणको जस्तो पाडोको मूल्य निर्धारण गर्न सजिलो हुँदैन, किनभने पाडो कुनै निश्चित साइजको हुँदैन । पक्कै पनि कुनै सानो, कुनै ठूलो हुन्छ । तर मूल्य निर्धारण गरियो, २५ हजार । यो मुनासिब होइन ।
बराबर मूल्य तिरेर कसैले ठूलो पाडो पाउने, कसैले सानो पाउने भएपछि असन्तुष्टिको ज्वाला सल्किहाल्छ । पालुङ्टारमा भएको यही हो । गुनासोले सामाजिक सञ्जाल रंगियो । आम सञ्चार माध्यमहरुसम्म यो बिषयले स्थान पायो ।
नगरपालिकाले सर्वसाधारणको गुनासो सुन्ला, नसुन्ला अलग ठाउँमा छ । सर्वसाधारणको गुनासो सम्बोधन गर्ने वा नगर्ने नगरपालिकाको नेतृत्वको स्वभावमा निर्भर हुन्छ ।
पालुङ्टारको हकमा मात्र होइन, जुनसुकै नगरपालिका होस् वा गाउँपालिका, यदि विषय मार्मिक, सान्दर्भिक, सत्यतथ्य छ भने फरक विचार राख्न छाड्नु हुन्न । आज नभए भोलि कार्यान्वयन हुन्छ । कार्यान्वयन नै नभए पनि आम सर्वसाधारणको रेकर्डमा रहनेछ । जसको नतिजा प्रकारान्तरमा देखिनेछ ।\
वितरणमुखी कार्यक्रम निर्वाचनमुखी हुन्छ, त्यसैले यो जहिल्यै विवादित हुनेगर्छ । यसको प्रकृति दीगो विकासमुखी हुदैन । सही नेतृत्वले यस्ता वितरणमुखी कार्यक्रमलाई न्यूनिकरण गर्नुपर्छ ।
अब प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको चुनाव आउँदैछ । त्यसलाई मध्यनजर गरी अनियन्त्रित रुपमा वितरणमुखी कार्यक्रम हुनसक्छ । यसप्रति सबै सचेत बनौँ । वितरणमुखी कार्यक्रमलाई निरुत्साहित गर्न प्रेरित गरौँ ।
