कार्यान्वयन गर्न सक्ने नीति कार्यक्रममा जोड दिऔँ
अहिले स्थानीय तहहरुले नीति तथा कार्यक्रम तय गरिरहेका छन् । आफ्नो पालिकाभित्र कस्ता खालका कार्यक्रम संचालन गर्ने र के नीति लिएर अघि बढ्ने भन्ने योजना बनाउनमा जनप्रतिनिधि ब्यस्त छन् ।
स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनपछि कतिपय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधि चुनिएका छन् । उनीहरुका लागि यो गाउँ÷नगर सभा पहिलो हो । नीति कार्यक्रम कसरी तयार गर्ने, के विषयलाई प्राथमिकतादिने भन्ने बारे सरोकारवालासँग धेरैले छलफल गरिरहेका छन् । बिभिन्न क्षेत्रबाट सुझाब संकलन गरिरहेका छन् ।
गोरखाको अजिरकोट गाउँपालिकाले आईतवार नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ । सबै स्थानीय तहले असार १० भित्रै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्छ । जनप्रतिनिधि, कर्मचारी बजेट, योजना, नीति कार्यक्रमकै तयारीमा छन् ।
एक वर्षभरि स्थानीय सरकारले बनाएका योजनालाई राम्रो ढंगले पूरा गर्न कस्तो कार्यक्रम बनाउने, नीति के लिने भन्ने तय गरिन्छ । स्थानीय आवश्यकता, प्राथमिकतालाई ध्यान दिएर पालिकाहरुले योजना बनाउनुपर्छ । भूगोल, हावापानी, विकासको स्तर, आर्थिक क्षमता, सामाजिक, आर्थिक पक्ष सबैलाई ध्यान दिएर नीति लिनुपर्छ । सबै बर्ग, जाती, धर्म, भाषा, पेशालाई समेट्ने गरी पालिकाहरुले नीति बनाउन सकेको खण्डमा कार्यान्वयन गर्न सहज हुनसक्छ ।
अन्य स्थानीय तहको भन्दा फरक गर्ने नाउँमा धेरै नारा समेटिएका, नयाँ(नयाँ विषयलाई कार्यक्रम बनाउने प्रचलन हिजोदेखि छ । यस्तो धेरै योजना कयौँ पालिकाका लागि टाउको दुखाई पनि बनेको छ । बिगत पाँच वर्षमा पालिकाहरुले बनाएका योजनामा सहज, सफल कार्यन्वयन भएका, प्रतिफल देखिएको योजनालाई निरन्तरता दिँदै प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेका योजनालाई परिवर्तन गर्दै जानुपर्छ ।
हेर्न, सुन्न, प्रचारका लागि मिठो सुनिने नारा नभई नागरिकको जनजीविकामा प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव पार्ने गरी नीति कार्यक्रम तय गर्नमा जनप्रतिनिधि, कर्मचारीको ध्यान जानुपर्छ । दीगो विकासका लक्ष्यलाई केन्द्रमा राखेर योजना बनाएको खण्डमा समग्र पालिकाको विकासले गति लिनेछ । जनताको आवश्यकता र जनप्रतिनिधिले दिएका बचन एकै झमेटमा पूरा गर्ने सामथ्र्य स्थानीय सरकारसँग छैन ।
क्रमिक रुपमा आवश्यकताको पहिचान, प्राथमिकिरण गर्न सकिएन भने नीति कार्यक्रम हरेक वर्षको निरन्तरता बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन ।
