रोकिएला त दोहन ?
पालिकाहरुले गरेका कामको अनुगमन गर्ने, नियमन गर्ने दायित्व जिल्ला समन्वय समितिको हो । तर यसअघि पनि जिल्लाका विभिन्न नदी, खोला दोहन, अनधिकृत उत्खनन, सडक आसपासका जग्गा अतिक्रमण नियन्त्रण तथा न्यूनिकरण गर्न जिल्ला समन्वय समितिले कुनै भूमिका निर्वाह गरेन ।
बिनादर्ता, बिनाअनुमति जंगलभित्र वा पहाडबाट ढुंगा उत्खनन भएको छ । पर जानै पर्दैन, सदरमुकाम बजार पुग्ने गेटैमा अनाधिकृत उत्खनन भएको छ । बूढीगण्डकीको मुआव्जा लिइसकेको ठाउँमा व्यापक उत्खनन भएको छ । मस्र्याङ्दी तथा दरौँदीमा ठेक्का नलगाएको ठाउँमा, खेत तथा कुलोको बाँधभन्दा चार, पाँच फिट गहिरो हुने गरी दरौँदी दोहन भएको छ । पक्की पुल तथा झोलुंगेपुलमुनि, मसानघाट, पावरहाउस जोखिम हुने गरी उत्खनन भएका छन् । त्रिशुलीमा ठेक्का नलगाएको ठाउँमा, निर्धारित भन्दा धेरै गुना गहिरो हुनेगरी उत्खनन भएका छन् ।
ठेक्कामा उल्लेखित सर्त र सीमाभित्र रहेर उत्खनन भए नभएको पालिकाले अनुगमन गर्दैन । त्यसैले दोहनमा दादागिरी छ । संरक्षणवाद भन्दा उपभोगवादको हावी भएको छ । जताततै अचाक्ली दोहन हुँदा पनि अनुगमन तथा नियमन गर्ने निकाय कार्यालयबाट बाहिर निस्कँदैन । गोरखाको बर्तमान अबस्था यो छ ।
यसअघिको जिल्ला समन्वय समितिले अप्राविधिक आँखाले अनुगमन गरेर व्यर्थ हुने भन्दै अनुगमनै नगरी कार्यकाल बितायो । अब नयाँ जिल्ला समन्वय समिति गठन भएको छ । समन्वय प्रमुखले दोहन रोक्ने प्रतिवद्धता गरेका छन् ।
उनको घोषणा राम्रो छ । कार्यकालको सुरुवातमा जसलाई पनि जोश आउँछ । उत्साही बनेर घोषणा गरेको कुरा पूरा होला वा नहोला भन्ने त अब परिणामले देखाउने कुरा हो । ‘बित्थामा बोलेको’ भन्ने आरोप नलागोस्, बोलेका कुरा पूरा होउन् , शुभकामना ।
