महिलाको दाबी नदबाइयोस्
यसअघि २०७४ मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि महिलाहरुको स्थान उपप्रमुखबाट माथि उठ्न सकेन । उपप्रमुख भएर पाँच बर्षे अनुभव संकलन गरिसकेका, सबलीकरण, सशक्तिकरण भएका महिलाहरुले अहिले प्रमुख पदमा दाबी गरिरहेका छन् तर अहिले पनि ११ वटै पालिकामध्य कुनै पनि पालिकाको प्रमुखमा महिलालाई स्थान दिने सम्भावना देखिँदैन ।
प्रमुख दिनु त परको कुरा उस्तै पनि कतिपय उपप्रमुखको पदसमेत खोसिने जोखिम बढेको छ । तालमेलको टिकडममा कतिपय पालिकामा उपप्रमुखमा समेत पुरुष उम्मेद्वार पर्ने खतरा बढिरहेको छ ।
यसलाई मध्यनजर गरी नेपाल महिला संघले आफ्ना मातृपार्टी नेपाली कांग्रेसको जिल्ला समितिसमक्ष महिलालाई उचित स्थान दिन माग गर्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।
यस्तो समस्या कांग्रेसमा मात्र होइन, माओवादी, एमालेमा समेत परेको छ त्यसैले सबै पार्टी निकट महिला संघ, संगठनले आफ्ना मातृपार्टीलाई महिलाको पूर्व निर्धारित स्थानको सुनिश्चितताका लागि घच्घच्याउनु जरुरी छ । साथसाथै सक्षम महिलाले पालिका प्रमुखमा पनि दह्रो दाबी प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।
अर्को कोणबाट हेर्दा, कतिपय केसमा महिलाहरु स्वयं सक्षम नहुने, हक र अधिकारका कुरा पनि गर्ने गरेको पनि पाइन्छ । सशक्तिकरण, सबलीकरणमा ध्यान नदिने, समय नदिने अनि कोटाका लागि मात्र दाबी गर्ने चलन जो छ, खराब छ त्यसैले आफूलाई तिखार्ने, निखारता दिने काम पनि महिलाहरुले गर्नुपर्छ ।
महिला उम्मेद्वार पनि उसका बारेमा कसैले फरक मत राख्नै नसक्ने खालको हाइप्रोफाइलवाला भएमा प्रमुखको उम्मेवार बन्न सम्भाव छ । ‘महिला हुँ, कमजोर छु, सहानुभूतिले मात्र स्थान पाउने हो’ भन्ने परातन दास मानसिकताका कारण पनि महिलाहरुको अबस्था माथि उठ्न नसकेको हो । त्यसैले सबलीकरण, सशक्तिकरणमा ध्यान दिनुपर्छ ।
