अझै आरोपरहित बनोस् विद्युत प्राधिकरण
नेपाल आयल निगम, नेपाल वायुसेवा निगम, दूरसंचार प्राधिकरण, विद्युत प्राधिकरण जस्ता सरकारी स्वामित्वका व्यापारिक प्रतिष्ठानमध्य विद्युत प्राधिकरण सुधारिएको निकाय हो । केहीबर्ष यता कुलमान घिसिङ सिइओ भएयता विद्युत प्राधिकरणले गुणस्तर सुधारेको जगजाहेर छ ।
अहिले पनि विद्युत प्राधिकरणको गति सुधारोन्मुख छ, तथापि गुनासोरहित छैन ।
अलिअलि हावाहुरी चल्नेवित्तिकै बत्ती जान्छ । सदरमुकाम तथा अन्य बजारक्षेत्रमा भए कार्यालयको नजर पुग्छ । नजर नपुगे पनि बजार क्षेत्रका पहुँचदार व्यक्तिले ताकेता गरी बत्ती बनाउन लगाउँछन् । तर ग्रामीण क्षेत्रमा बत्ति गएपछि सितिमिति आउँदैन ।
कतिपय गाउँठाउँमा मिटर रिडिङ गर्न जाँदैनन् ।
गए भने चार महिना, छ महिनामा एकफेर जान्छन् । अन्दाज गरेर महशुल तिराउँछन् । सही मिटर रिडिङ गरेर यथार्थ रकम भुक्तानी गर्न नपाएर ग्रामीण भेगका ग्राहक समस्यामा छन् ।
काठेपोलमुक्त जिल्ला बनाउन भनेर प्राधिकरणले पनि अभियान छेँडेको छ । प्रदेश सरकारले पनि अभियान चलाएको छ । पालिका स्वयंले पनि बर्षेनी बजेट विनियोजन गरिरहेको हुन्छ ।
तर यत्तिका बर्ष भइसक्दा पनि काठेपोलमुक्त जिल्ला हुन सकेको छैन । रवर उद्योगलगायतका ठाउँमा स्टिल पोलको डंगुर थन्किएर बसेको बर्षौँ भइसकेको छ । उता पोल थन्किने, यता काठेपोलको जोखिम ब्यहोर्नुपर्ने अबस्था विद्यमान छ ।
कतिपय ठाउँमा स्टिल पोल गाडिएका हुन्छन्, तर तार कसले टाँग्ने ? अन्यौलताको अबस्था छ ।
यी र यस्ता समस्याप्रति प्राधिकरण अझै सजग बन्दै समाधानका लागि लागि पर्नुपर्ने अबस्था छ । महिना, महिनामा विद्युत महशुल उठाउने, महशुल अन्दाजमा नभै सही असुल गर्नुपर्ने, काठेपोल विस्थापित गर्नुपर्ने, पोल टाँगेर मात्र हुन्न, तार टाँग्ने सुनिश्चितता हुनुपर्ने, बिग्रिए, भत्किएमा तत्काल मर्मत सम्भार हुनुपर्ने जस्ता सुधारका पक्षहरु छन् ।
