बूढीगण्डकी आयोजना आफ्नै लगानीमा बनाऔँ
लगानीकर्ता र मोडालिटीको निश्चितता नहुँदा बहुचर्चित बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना अलपत्र अबस्थामा छ । मुआव्जामा झण्डै ३५ अर्ब खर्च भइसकेको छ । आयोजना सम्पन्न गरिसक्ने भनेर लक्षित समय गत असोजमा समाप्त भइसकेको छ तर आयोजनाको जग पनि हालिएको छैन ।
कुनै सरकार आउँछ, चिनियाँ कम्पनीलाई बिना प्रतिस्पर्धा ठेक्का दिने निर्णय गर्छ, फेरि लगत्तै आएको अर्को सरकारले निर्णय रद्ध गरिदिन्छ । फेरि अर्को सरकार बन्छ, चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय गर्छ, फेरि अर्को सरकारले क्यान्सिल गर्छ । यही क्रम उपक्रम चलिरहेको छ । नेपालले आफ्नै लगानीमा बनाउनु पर्छ भनेर पूर्व राष्टिूय योजना आयोगका उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्ले संयोजकत्वको समितिले सिफारिस गरेको थियो ।
त्यसले आम नेपालीमा गौरव गर्ने ठाउँको सिर्जना गरेको थियो । त्यही अनुसार पेटूोलियम पदार्थमा १० रुपैयाँ कर संकलन गरेको छ । साँढे दुई खर्ब लाग्ने भनिएको आयोजनाका लागि पेट्रोलियम पदार्थबाट मात्र ८० अर्ब रुपैयाँ संकलन भइसकेको छ । अझै यस्तै विभिन्न शीर्षक बनाएर कर संकलन गरेमा आयोजना निर्माण गर्ने बजेट बन्न असम्भव छैन ।
तर सरकारले ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन, जसले गर्दा आयोजना अनिश्चित बनेको छ । मुआव्जा बुझेका आयोजना स्थल, डुबानस्थलका बासिन्दा घर छोड्ने नि नछोड्नेमा अन्यौलग्रस्त छन् । खास त उनीहरुलाई पुनर्वासको योजना पनि बनेको छैन । परिकल्पना गर्दा डुबान क्षेत्रका बासिन्दालाई बूढीगण्डकी भिलेज बनाएर पुनस्र्थापना गराउने भन्ने थियो ।
पछिल्लो चरणमा चिनियाँ कम्पनीलाई नदिने, नेपालले नै बनाउने भनेर त निर्णय गरेको छ तर पनि कसरी बनाउने भन्ने यकिन गरेको छैन । अब सरकारले निर्माणको मोडालिटी बारे निर्णय गर्न ढिला गर्नु हुदैन ।
