एमसीसी अनुमोदन नभए नेपाल नीति हेरफेर गर्नसक्ने अमेरिकाको चेतावनी
एमसीसी कम्प्याक्ट अनुमोदन नभएमा अमेरिकाले नेपाल सम्बन्धको समीक्षा गर्ने शीर्ष अमेरिकी अधिकारीले बताएका छन्
करिब पाँच वर्षअघि हस्ताक्षर भएको ५० करोड डलर मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन अनुदानमा नेपाली राजनीतिक नेतृत्वले आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा नगरे नेपालसँगको सम्बन्ध पुनरावलोकन गर्न बाध्य हुने वाशिङटनले काठमाडौंलाई जानकारी दिएको छ ।
बिहीबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँगको छुट्टाछुट्टै टेलिफोन वार्तामा अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले वासिङ्टनले असफल भएमा नेपालसँगको सम्बन्ध पुनरावलोकन गर्ने बताउनुभयो । ःऋऋ कम्प्याक्टलाई फेब्रुअरी द्दड सम्ममा संसदबाट अनुमोदन गर्ने, कुराकानीसँग परिचित धेरै अधिकारीहरूका अनुसार।
सन् १९४७ मा नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच द्विपक्षीय सम्बन्ध स्थापना भएपछि वासिङ्टनबाट नेपाली राजनीतिक नेतृत्वलाई पहिलो पटक यस्तो कडा शब्दमा सन्देश दिइएको हो ।
देउवा र ओली नजिकका नेता तथा कूटनीतिक श्रोतले पोष्टलाई पुष्टि गरेको छ कि लुले बिहीबार बिहान तीन शीर्ष नेताहरुलाई एमसीसी अनुमोदनमा अमेरिकी सरकारको अडान र फेब्रुअरी २८ सम्म अनुमोदन नहुने सम्भावित असरहरु बारे जानकारी गराउन छुट्टाछुट्टै टेलिफोन वार्ता गरेका छन् ।
एमसीसीका उपाध्यक्ष फातेमा जेड सुमारले शुक्रबार प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले दुई नेताले एमसीसी बोर्डका अध्यक्ष अमेरिकी सचिवलाई पठाएको पत्रमार्फत फागुन २८ गते तोकिएको समयसीमा रहेको एमसीसीका उपाध्यक्ष फातेमा जेड सुमारको अन्तर्वार्तापछि फोन कल भएको हो । राज्य एन्टोनी ब्लिन्केन, सेप्टेम्बर द्दढ मा।
‘देउवा र दाहालले दिएको समयसीमामा एमसीसी अनुमोदन नगरे अमेरिका नेपालसँगको द्विपक्षीय सम्बन्ध पुनरावलोकन गर्न बाध्य हुने परराष्ट्र सचिव लुले अध्यक्ष ओलीलाई जानकारी गराएका छन्,’ एमाले विदेश विभागका प्रमुख राजन भट्टराईले भने । कुराकानीको पुष्टि गर्दै पोष्टलाई भन्नुभयो।
जवाफमा भट्टराईका अनुसार ओलीले दशकौंदेखि नेपाललाई विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग गर्ने सबैभन्दा ठूलो सहयोगी साझेदार रहेको बताए ।
‘अमेरिका नेपालको लामो समयदेखिको विकास साझेदार हो र यसले हामीलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता सुरक्षित गर्न मद्दत गरेको छ, त्यसैले एमसीसीजस्ता विकास परियोजनामा हाम्रो सम्बन्ध बिगार्ने कुरा सोच्न मिल्दैन,’ ओलीलाई उद्धृत गर्दै भट्टराईले भने । ‘जहाँसम्म हाम्रो पार्टी एमालेको सवाल छ, एमसीसीमा हाम्रो अडान उस्तै छ र हामी वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धनले कदम चाल्ने प्रतीक्षामा छौँ । सदनमा पेस भइसकेपछि हामी प्रतिपक्षको हैसियतमा निर्णय लिन सक्ने अवस्थामा नभएकाले आफ्नो अडान सार्वजनिक गर्नेछौं ।”
ओली प्रधानमन्त्री हुँदा एमसीसी कम्प्याक्ट संसदबाट अनुमोदन गराउन चाहेको देखिए पनि देउवाले गत असार १३ गते पदभार ग्रहण गरेपछि उनको पार्टीले फरक दृष्टिकोण अपनाएको छ । गत वर्ष सेप्टेम्बरमा पनि सुमारसँग काठमाडौंमा भएको भेटमा ओलीले विपक्षी दलभन्दा पनि अमेरिका सम्झौतामा सत्तारुढ गठबन्धनले अडान राख्ने कुरा बुझाएका थिए ।
एमसीसी विरोधी विचार नेपाली समाजमा गहिरो रूपमा प्रवेश गरेको अवस्थामा माओवादी केन्द्र अमेरिकी अनुदानको सबैभन्दा ठूलो प्रतिद्वन्द्वी बनेको छ । माओवादी अध्यक्ष दाहालले गत वर्षको डिसेम्बरमा आफ्नो पार्टीको महाधिवेशनबाट आफ्नो राजनीतिक दस्तावेजलाई अनुमोदन गरेका थिए, जसमा उनले संशोधनबिना अमेरिकी सम्झौता अनुमोदन हुन नसक्ने बताएका थिए।
एमसीसी मुख्यालयमा उनको र देउवाको पत्र र एमसीसीको जवाफ सार्वजनिक भएपछि दाहालको दोहोरोपन पर्दाफास भयो । देउवा र दाहालले एमसीसीलाई दिएको संयुक्त पत्रमा कम्प्याक्टमा सहमति बनाउन चार–पाँच महिनाको समय मागेका थिए ।
सेप्टेम्बरमा काठमाडौंमा तीन दिने बसाइका क्रममा सुमरले प्रधानमन्त्री देउवा, दाहाल र ओलीलगायत राजनीतिक नेताहरूसँग भेट गरेकी थिइन् ।
सुमरको भ्रमणको दुई महिनापछि लु काठमाडौं आइपुगेका थिए । उनले संसदबाट ५० करोड डलरको अनुदान अनुमोदन गर्न ‘लोकतान्त्रिक र परामर्शमूलक दृष्टिकोण’ अपनाउन आग्रह गर्दै एमसीसी कम्प्याक्ट स्वीकार गर्ने वा अस्वीकार गर्ने नेपालकै हातमा छ भनी शीर्ष नेपाली राजनीतिक नेतृत्वलाई समेत जानकारी गराएको थियो ।
‘नेपालले अनुदान नदिए अरु देशमा खर्च गर्छौं । र, नेपालले अनुमोदन नगरे हामीसँग ठिक छ,’ लुले काठमाडौंमा पत्रकारसँग भने । “ृनिर्णय जे भए पनिे यो नेपालको सार्वभौम निर्णय हो। हामीले तपाईलाई एमसीसीसँग के गर्न चाहनुहुन्छ भनेर पत्ता लगाउन आग्रह गरेका छौं।”
एमसीसी कम्प्याक्ट नेपालले हस्ताक्षर गरेको झण्डै दुई वर्षपछि जुलाई १५, २०१९ मा संसदमा दर्ता भएको थियो। तर, सन् २०२० को जनवरीदेखि नै यो राजनीतिक मुद्दा बन्न थाल्यो, जब ओलीसँग मिलेर अहिले अमान्य भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० का अध्यक्ष दाहाल र अन्य केही नेताहरूले विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अमेरिकी अनुदानमा आशंका रोपे । र नेपालमा सडक सुधार।
ढिलाइको बीचमा, एमसीसीका कार्यवाहक सीईओ महमूद बाहले जनवरीमा पोष्टलाई एक अन्तर्वार्तामा भने कि अमेरिकाले अनुदान अनिश्चितकालका लागि होल्डमा राख्न सक्दैन।
एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्न गठबन्धनका साझेदारहरूलाई मनाउन आफूले सक्दो प्रयास गरिरहेको प्रधानमन्त्रीले लुलाई जानकारी गराएको देउवा नजिकका नेताले बताए ।
‘कम्प्याक्टलाई सदनबाट अनुमोदन गराउने मेरो प्रयासबारे तपाईलाई पूर्ण जानकारी छ,’ नेता देउवाले लुलाई भनेका छन् । ‘एमसीसी नेपालबाट फिर्ता भएमा हुने परिणामबारे मलाई पूर्ण जानकारी छ ।
नेपाल र अमेरिकाबीचको लामो समयदेखिको सम्बन्धमा बाधा पुग्ने गरी कुनै कठोर निर्णय नगर्न प्रधानमन्त्रीले वासिङ्टनलाई आग्रह गरेको नेताले बताए ।
कूटनीतिक र राजनीतिक स्रोतले पोष्टलाई दिएको जानकारी अनुसार लुले देउवा, ओली र दाहाललाई एमसीसी कम्प्याक्टका बारेमा उनीहरुसँगको टेलिफोन वार्ताका क्रममा पाँचवटा सन्देश दिएको थियो ।
एउटा भनेको एमसीसी सम्झौतालाई संसदमा मतदानको लागि पेस गरेर मात्रै पुग्दैन ।
‘सार्वभौम संसदले एमसीसी सम्झौता अस्वीकृत गरेमा हामी ठिक छौँ तर त्यसलाई भोट हाल्नु पर्छ,’ लुले देउवा, ओली र दाहाललाई भनेका छन् । ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसदको निर्णयलाई हामी सम्मान र सम्मान गर्छौं र निर्वाचित पदाधिकारीलाई निर्णय लिन दिन चाहन्छौं ।
एमसीसी कम्प्याक्टमा परिमार्जनका लागि कुनै ठाउँ छैन किनभने विगतमा धेरै छलफल भइसकेको लुले बताउनुभएको दोस्रो कुरा हो। सुमारसँग शुक्रबारको अन्तिम अन्तर्वार्ता सहितको हरेक सञ्चारमा एमसीसीले संशोधनलाई अस्वीकार गरेको छ।
स्रोतका अनुसार लुको तेस्रो बुँदा नेपाल–अमेरिका सम्बन्धको समीक्षाका साथै अमेरिकी सहायता र सहयोगमा मात्र नभई विभिन्न द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय निकायबाट नेपाललाई प्राप्त हुने अन्य सहयोग र लगानीमा पनि कटौती गर्न सकिने थियो ।
नेपालले एमसीसीलाई अनुमोदन गर्न नसके नेपालले द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सहायता, सहयोग र निजी लगानी समेत गुमाउन सक्ने अमेरिकाले विभिन्न पत्र र भर्चुअल बैठकमा भनेको कुरासँग मिल्दोजुल्दो रहेको नेपाली अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
“अमेरिका दशकौंदेखि नेपालको सबैभन्दा ठूलो द्विपक्षीय दाता हो र यदि अमेरिकाले नेपालसँगको सम्बन्धलाई पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेमा त्यसको प्रत्यक्ष असर हाम्रो आर्थिक क्षेत्रमा पर्नेछ,” अर्थ मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले भने । “विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलगायत विभिन्न द्विपक्षीय र बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाहरूमा अमेरिकाको ठूलो भूमिका छ। विश्व बैंक, आईएमएफ, आईएफसी, आईएमएफको विस्तारित क्रेडिट सुविधा र अन्य जस्ता ठूला उधारो एजेन्सीहरूमा अमेरिकाको महत्त्वपूर्ण मतदानको प्रभाव छ।
एक कूटनीतिक स्रोतले यसलाई प्रतिध्वनित गर्यो।
‘नेपालले हस्ताक्षर गरेको सम्झौतालाई परित्याग गर्ने भएकाले लगानी प्रभावित हुनसक्छ, त्यसैले म लगानीकर्ता भएको भए विश्वासको प्रश्न उठ्ने थियो,’ स्रोतले नाम न छाप्ने सर्तमा पोष्टलाई बताए ।
सन् २०२० को अर्थ मन्त्रालयको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार नेपालका सबैभन्दा बढी ऋण प्रवाह गर्ने द्विपक्षीय विकास साझेदारहरू अवरोही क्रममा संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, भारत, चीन र जापान रहेका छन् ।
विश्व बैंक नेपाललाई सबै विदेशी विकास सहायता ९ओडीए० वितरणमा झन्डै २३ प्रतिशत हिस्सा लिएर दोस्रो सबैभन्दा बढी वितरण गर्ने विकास साझेदार भएको छ। २०१९(२० मा सबै ओडीएको ३०।५ प्रतिशत योगदानमा एसियाली विकास बैंक सबैभन्दा बढी वितरण गर्ने विकास साझेदार थियो।
“बहुपक्षीय विकास साझेदारहरूले सबै ओडीए वितरणको ठज्ञ प्रतिशत योगदान दिए। द्दण्ज्ञढ(द्दण् मा सबैभन्दा धेरै कर्जा प्रवाह गर्ने बहुपक्षीय साझेदारहरूमा एसियाली विकास बैंक र त्यसपछि विश्व बैंक, क्ष्ःँ, युरोपेली संघ र संयुक्त राष्ट्रहरू थिए। द्विपक्षीय विकास साझेदारहरूले इम्ब् को सबै वितरणको द्दढ प्रतिशत योगदान दिए, ूअर्थ मन्त्रालयको रिपोर्टले भन्यो।
दुई अतिरिक्त सरकारी र पार्टी स्रोतका अनुसार लुले बिहीबार नेपाली नेताहरुलाई एमसीसी वा युएसएआईडी वा विश्व बैंक र अन्य बहुपक्षीय ऋण दिने निकायबाट नेपाललाई प्रत्यक्ष रुपमा बढी सहयोग गरिरहेको जानकारी गराए ।
त्यसैले एमसीसी आफैंमा अमेरिकाका लागि ठूलो विषय होइन, लुले भने, तर विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा अमेरिका र एमसीसीविरुद्ध जसरी गलत सूचना प्रवाह भइरहेको छ, त्यो निकै चिन्ताजनक रहेको स्रोतले जनाएको छ ।
ूएमसीसी विशुद्ध रूपमा नेपालको विकास सहायता भएकोले, यो कुनै पनि सेना वा सुरक्षा तत्वहरूसँग जोडिएको छैन किनकि नेपालमा केही वर्गहरूले प्रचार गरेका छन्। हामीले विगतमा पनि यो बिन्दु धेरै पटक स्पष्ट गरिसकेका छौं। ”
लुले नेपालमा बढ्दो भ्रष्टाचार र मानवअधिकारको दुरुपयोगका विषयमा पनि अमेरिकी चिन्ता व्यक्त गरेको बताइएको छ ।
ूर कुनै बिन्दुमा, अमेरिकी सरकारले यी दुई मुद्दाहरूमा धेरै कडा अडान लिनेछ,ू लुले नेताहरूलाई बताए। ूकेही व्यक्तिहरूद्वारा एमसीसीको हेरफेरले हामीलाई मानवअधिकार उल्लङ्घन गर्नेहरू र नेपालमा व्यवस्थित भ्रष्टाचारमा संलग्नहरूप्रति कठोर अडान र अडान लिन बाध्य बनाएको छ।ू
प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा ओलीको परराष्ट्र सम्बन्ध सल्लाहकार समेत रहेका एमाले नेता भट्टराईले अमेरिकी सरकारले नेपालसँगको सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्ने निर्णय गरे त्यसको गम्भीर असर पर्ने बताए ।
“यस्तो कदमले हाम्रो देशको छविलाई ठूलो ध्वस्त पार्छ। हाम्रा केही नेताहरूको अपरिपक्व र बालिश कार्यका कारण नेपाल गम्भीर संकटमा परेको छ । हाम्रा केही नेताहरूले एमसीसीलाई भूराजनीतिक औजार बनाएका छन् जुन नेपालका लागि प्रतिकूल हुनेछ,’ भट्टराईले पोष्टलाई भने।
ूहामी अविश्वसनीय र अविश्वसनीय रूपमा चिनिनेछौं। हाम्रा केही नेताहरूले विदेश नीतिलाई मजाक बनाएर यसलाई आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि व्यक्तिगत साधनको रूपमा प्रयोग गरे।
तर सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले देउवा र लुबीचको कुराकानीको विषयवस्तु आफूलाई थाहा नभएको पोष्टलाई बताए ।
‘प्रधानमन्त्री र अमेरिकी अधिकारीबीच टेलिफोन वार्ता भएको सुनेको छु,’ कार्कीले भने, ‘तर उनीहरुबीचको वार्ताको विषयवस्तु मलाई थाहा छैन ।
दाहालका एक सहयोगीले माओवादी केन्द्रको अडान अहिलेसम्म अपरिवर्तित रहेको बताए ।
‘सत्ता गठबन्धनमा सहमति भए एमसीसी सदनबाट पारित हुन सक्छ । हाम्रो अडान उस्तै छ । यसलाई विद्यमान स्वरूपमा अनुमोदन गर्न सकिँदैन,ु दाहालका सहयोगीले पोष्टलाई भने। ूहाम्रा अध्यक्षले प्रधानमन्त्री र अमेरिकी अधिकारी दुवैलाई हाम्रो अडान सुनाएका छन्।ू
माओवादी केन्द्रका विदेश सम्बन्ध विभागका प्रमुख नारायणकाजी श्रेष्ठले पोष्टलाई लुले एमसीसीबारे अमेरिकी अडान र अमेरिकीहरूले विगतमा नेपाली नेतृत्वलाई भनेका कुरा दोहोर्याएको पोष्टलाई बताए ।
‘नेपालमा भएको एमसीसीको विवादलाई अमेरिकाले गम्भीरतापूर्वक लिएको लुले बताए । उनले हाम्रा अध्यक्षलाई कुनै ढिलाइ नगरी कम्प्याक्टलाई सदनले अनुमोदन गर्नुपर्ने र संशोधनको कुनै ठाउँ नरहेको जानकारी गराएका छन्,’ श्रेष्ठले भने ।
जवाफमा श्रेष्ठका अनुसार दाहालले एमसीसीमा सहमतिका लागि आफूले सक्दो प्रयास गरिरहेको र बाँकी रहेका विषयलाई कसरी मिलाउने भन्ने विषयमा सत्तारुढ गठबन्धनमा विभिन्न तहमा वार्ता भइरहेको बताए ।
‘अमेरिकाले थप म्याद नदिने सन्देश दिएको छ,’ श्रेष्ठले भने ।
