सक्रिय छैनन् गोरखाका सामुदायिक वन
गोरखामा पाँच सय छ वटा सामुदायिक बन छन् । यी मध्ये एक सय ५० भन्दाबढि सामुदायिक बनको कार्ययोजना नबिकरण भएको छैन । सामुदायिक बनको संरक्षण गर्दै उपभोग गर्न बनेका समिति नै बन जोगाउने काममा सक्रिय देखिएका छैनन् ।
‘अहिले केही सामुदायिक बनहरुले कार्ययोजना अनुसार काठ काट्न अनुमती माग गरेका छन्’ डिभिजन बन कार्यालयका सुचना अधिकारी सहायक बन अधिकृत महेश पौडेलले भने ‘अधिकासंलाई बनको बारेमा चासो कम छ ।’ सामुदायिक बन मध्ये दुई सय वटामा सालको काठ उत्पादन कम छ । काठ उत्पादन गर्ने एक सय ५० सामुदायिक बन मध्ये ४०, ५० वटाले कार्ययोजना अनुसार अनुमती माग्ने, काठ काट्ने सँगसँगै संरक्षण गर्ने गरेका छन् । बाँकीमा उत्पादन भएको काठ कटान गर्न, बन संरक्षण गर्न सामुदायिक बनहरुले चासो नदिएको बन डिभिजनका कर्मचारी बताउँछन् । काठ काट्ने अनुमती माग गरेका बनले आफ्नो क्षमता अनुसार ५० देखि एक हजार क्यूफिट सम्मका लागि कार्ययोजनाले निर्धारण गरेको मापदण्ड भित्र रहेर अनुमती माग गर्ने गरेको सहायक बन अधिकृत पौडेलले बताए । गोरखाका केही बनहरुले भने काठ भएर पनि कटान गर्न पाएका छैनन् । कारण ति सामुदायिक बनमा बैज्ञानीक बन ब्यवस्थापन कार्यक्रम लागु भएको छ । यो कार्यक्रम लागु भएको बनमा काठ कटान गर्न नपाउने गरी मन्त्रालयले निर्णय गरेपछि कटान रोकिएको हो ।
‘हामीले बैज्ञानीक बन ब्यवस्थापन लागु हुँदा काठ काट्ने र नयाँ बन संरक्षण पनि गर्ने गरेका थियौँ’ दरौँदी डाँडा सामुदायिक बनका अध्यक्ष रुपलाल कुमालले भने ‘अहिले बनमा काठ छ तर काट्न पाएको छैन, उपभोक्ताको माग पनि धेरै छ ।’ गोरखामा २०७४÷७५ बाट सामुदायिक बन ब्यवस्थापन कार्यक्रम लागु भएको थियो । सामुदायिक बनहरुले आफ्ना उपभोक्ता बाहेकलाई काठ बिक्री गर्न पाउँदैनन् । सामुदायिक बन उपभोक्ता महासंघले भने सामुदायिक बनहरुको स्रोत आभवका कारण निश्क्रिय भएको जनाएको छ । भुकम्पपछि धेरै सामुदायिक भबन र घरहरु भत्किँदा सामुदायिक बनको कागजात हराएका कारण केही बन अहिले पनि अन्यौलमा छन् । सामुदायिक बन उपभोक्ता महासंघ गोरखाका अध्यक्ष कमल लामिछानेले भने ‘पहिले सामुदायिक बन सरकारी कोटा पनि नबिकरण हुन्थ्यो, केही परियोजनाहरुले नबिकरण गर्थे, अहिले यो दुबै छैन ।’ सरकारी कोटामा नबिकरण गर्ने कार्यक्रम नै नरहेको उनले बताए । गोरखामा सामुदायिक बन लक्षित परियोजना संचालन नहुँदा त्यसबाट पनि नबिकरण हुन सकेको छैन । ‘ब्यक्तिगत खर्च गरेर उपभोक्ताले सामुदायिक बनको नबिकरण गर्न नसक्दा सक्रिय नभएका हुन्’ उनले भने । नबिकरण गर्न, कार्ययोजना बनाउन, नक्साङ्कन गर्न वार्षिक २५ हजार सम्म खर्च हुन्छ । पछिल्लो समय डिभिजन बन कार्यालयमा सामुदायिक बन सँग संम्बन्धित कार्यक्रम नआएको अध्यक्ष लामिछानेले गुनासो गरे । ‘बन बतावरण मन्त्रालयबाट सामुदायिक बनका लागि कार्यक्रम प्राथामिकतामा परेको छैन’ उनले भने ‘होमस्टे, पदमार्ग, पार्कको लागि बजेट आएको छ ।’ बन मन्त्रालय र बिभागले सामुदायिक बनको क्षमता अभिवृद्धी गर्ने, कार्ययोजना बनाउने, बन संरक्षण गर्न उपभोक्ता जागरुक गराउने खालको कार्यक्रम नल्याएको उनले बताए । ‘गोरखामा ३५ देखि ४० हजार क्यूफिट काठ वार्षिक रुपमा आपूर्ती हुन्छ’ सहायक बन अधिकृत महेश पौडेलले भने ‘तर यहाँको माग एकलाख क्यूफिट भन्दा धेरै छ ।’ कार्ययोजनाको अभाव, सामुदायिक बनहरुको निश्क्रियता लगायत कारणले गोरखाका केही बनमा रुख सडेर गएको तर उपभोक्ताले काठ आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । उपभोक्ताको संख्या घट्दै जानु, ग्रामिण क्षेत्रबाट सहरोन्मुख बसाँईसराई बढ्नु, बन ऐन अनुसार काडा कानुन हुनु जस्ता कारणले उपभोक्ता काठ प्रयोग गर्न असजिलो मान्छन् ।
स्थानीय तहले दर्ता गर्दैनन् निजी बन
गोरखाका स्थानीय तहहरुले बन दर्ता सुरु गरेका छैनन् । बन ऐन २०७६ ले निजी बन स्थानीय तहमा दर्ता गर्न अधिकार दिएपनि आवश्यक ऐन, कानुनको अभावमा गोरखाका कुनैपनि पालिकाले निजी बन दर्ता गर्न सकेका छैनन् । यस अघि बन ऐन २०४९ अनुसार निजी बन जिल्ला बन कार्यालय अर्थात डिभिजन बनमा दर्ता गर्ने प्रावधान थियो । गोरखामा अहिले सम्म सामुदायिक बन पाँच सय छ, कबुलियती बन दुई सय ८३, धार्मीक बन पाँच वटा र निजी बन ५७ वटा छन् । यो संख्या डिभिजन बन कार्यालयमा दर्ता भएको बनको हो । ‘आरुघाट, भीमसेन थापा लगायत केही पालिकाबाट निजी बन दर्ताको लागि प्राविधिक जाँच गर्न भनिएको थियो’ बन डिभिजन कार्यालयका सुचना अधिकारी महेश पौडेलले भने ‘तर अहिले सम्म एउटा पनि प्रक्रिया पुरा भएको छैन ।’ स्थानीय तहले निजी बन दर्ता गर्ने भएपनि त्यसको प्राविधिक पक्ष भने बन डिभिजन कार्यालयले जाँचबुझ गर्नुपर्छ ।
