बेरुजु राख्नेलाई कारबाही गर

आर्थिक कारोबार हेर्दा लेखा परीक्षणले दर्शाएको अनियमित कलम, बेरीतसित खर्च गरिएको, रीतभाँत नपु¥याई खर्च गरिएको, रुजु नगरिएको वा नभएको, आदिलाई नेपाली शव्दकोषले बेरुजू भनेर अर्थ लगाउँछ ।
महालेखा परीक्षकले प्रतिवेदनमार्फत हरेक वर्ष अनियमितताको कालो अनुहार देखाइदिन्छन् । यसबर्ष गोरखाका ११ वटै स्थानीय तहमा बेरुजूको चाङ निक्कै उच्च छ । विशेषगरी बारपाक सुलीकोट गाउँपालिकाको बेरुजुको स्तम्भ ज्यादा अग्लो छ ।
जति नै बेरुजू औँल्याउँदा पनि जिल्लाका पालिकाहरुको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन इज्जतदार हुन सकेको छैन जसले गर्दा महालेखाको प्रतिवेदन कर्मकाण्डी र व्यर्थको सावित हुँदै आएको छ । यसले एकातिर देशको सुशासनको दरिद्र चित्रलाई देखाउँछ भने अर्कातिर दण्डहीनताको उत्कर्ष रूप झल्काउँछ ।
बेरुजु रकम असुलउपर गर्ने भनी महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको हुन्छ । नियम अनुसार काम भएको तर बढी भुक्तानी भएको रकम पनि बेरुजुमा आउँछ । गोरखामा केही स्थानीय तहको यस्तै अवस्था छ । टेण्डर गर्नुपर्ने काम कोटेशनमा दिएको, सिधै खरिद गरेको विषयमा पनि बेरुजु देखिएको छ ।
बेरुजु घटाउन स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखा र जनप्रतिनिधिले जिम्मेवार भएर आर्थिक अनुशासनमा काम गर्नुपर्ने हो, तर त्यस्तो भएको पाइँदैन ।
बेरुजु बढ्दै जाँदा आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारले मलजल पाउँछ । त्यसैले देशको आर्थिक अनुशासन खलबल्याइरहेने यो समस्यालाई जरैबाट निर्मूल गर्नुपर्छ । बेरुजु फछ्र्योट नगर्ने अधिकारी वा कर्मचारीलाई दण्डित गरी जरिबाना भराउन सक्नुपर्छ । प्रचलित आर्थिक ऐन नियम, आदेश, निर्देशन र कार्यविधिहरूको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न बाध्य पार्नुपर्छ । आर्थिक नीति नियमको उल्लंघन गर्नेलाई कडा कारबाही गर्न सक्नुपर्छ । अनि मात्र नियम कानूनले चलेको देश भन्न सकिन्छ ।