बूढीगण्डकी आयोजना : अन्यौल सँगै आशा

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा लिइएको १२ सय मेघावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना पूर्व योजना अनुसार निर्माण सुरु भएको थियो भने सन् २०२२ सम्म सकिन्थ्यो । तर अहिले सम्म उक्त आयोजना निर्माण सुरु त के मुआब्जा बितरण, बिस्थापित प्रभावितको मुद्वाको किनारा समेत लागेको छैन । छिट्टै लाग्ने छाँटकाँटपनि छैन ।
गोरखा र धादीङको सिमानामा बन्न लागेको उक्त आयोजनामा तालको लम्बाई करिब ४५ किलोमिटर हुनेछ । आयोजनाबाट ५० हजार मानिस प्रभावित, बिस्थापित हुनेछन् । आयोजना बन्ने नबन्ने अन्यौल उनीहरुलाई छ । कछुवा गतीको कामले आयोजना बन्दैन कि भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ ।
सरकारले सन् २०१८ मा गेजुवालाई बिना प्रतिसपर्धा बूढीगण्डकी निर्माणको जिम्मा लगायो । तर कम्पनीले आयोजनाको काममा सिन्को समेत भाँचेन । कहिले कम्पनी त कहिले स्वदेशी लगानीको नाराले आयोजना चेपुवामा प¥यो । सरकारले सन् २०१३ देखि घरजग्गा रोक्का राखेको थियो ।
पुर्नस्थापना, बिस्थापितलाई रोजगारी लगायतका विषय अन्यौलमा छ । बिस्थापित प्रभावितले आफ्नो घर जग्गाको मुआब्जा नपाउँदा आक्रोशित छन् । सरकारले आयोजनालाई प्राथमिकतामा नराख्नु, आयोजना कार्यालयले काम नगर्नु जस्ता कारणले बूढीगण्डकी अन्यौलमा धकेलिएको हो ।
बूढीगण्डकी आयोजनाले पहिलो पटक जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्दा सरकारको नेतृत्वमा रहेकाहरु अहिले पनि सरकारमा छन् । आ(आफ्ना माग र ऐजेण्डा लिएर राजनीतिक दलका नेता प्रधानमन्त्री, मन्त्री भेटिरहेका छन् । उनीहरुको भनाईलाई सापटी लिने हो भने प्रधानमन्त्री मन्त्री आयोजनाको मुआब्जा बितरण र घरगोठ, बोटबिरुवाको मुआब्जा तत्काल दिन सकारात्मक छन् । बिस्थापित प्रभाविका अन्य समस्या समाधानमा पनि ‘पोजेटिभ’ छन् । यदी साच्चै समस्या समाधान गर्न चाहेका छन् भने रोकिनुपर्ने कारण छैन ।
वर्षौँ देखि हूासकट्टी गर्ने, नगर्ने विषयमा छिनमै निर्णय लिन सकिन्छ । बाँकी मुआब्जा बितरण गर्न कुनै समस्या छैन । ४० जना भन्दाबढि कर्मचारी लिएर बसेको आयोजना कार्यालयलाई हरेक समस्याको समाधान गर्न फिल्डमा खटाउन सक्नुपर्छ । प्रभावित बिस्थापितको मुद्धामा सरकार केन्द्रित हुनुपर्छ । न कि राजनीति गर्ने मेलो बूढीगण्डकी बन्नु हुँदैन ।