सत्यनिरुपण आयोगले द्वन्द्वपिडितको घाउमा मलहम लगाउन सक्ला ?

सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले शुक्रबार गोरखाका दुईजनालाई द्वन्द्व पिडितको परिचयपत्र प्रदान ग¥यो । संख्यात्मक रुपमा थोरै भए पनि आयोगले काम थाल्यो है भन्ने रुपमा बुझिदिन आयोगले आग्रह पनि ग¥यो ।
आयोगका अध्यक्षको आग्रह स्वीकार छ ।

तर आममा प्रश्न यो छ कि, द्वन्द्वको अवसान भएको आज १५ बर्ष पुग्यो । यो अवधिमा द्वन्द्वपिडितले के पाए ? जम्मा दुईजनाले परिचयपत्र ?
‘गरीबलाई दिउँला नभन्नू’ भन्ने आहान छ । द्वन्द्वपिडितलाई यो दिउँला र त्यो दिउँला भनेर यसअघिका सरकारले धेरै भट्याए ।

सरकारले ‘दिन्छु’ भनेपछि विक्षिप्त बनेका द्वन्द्वपिडितले आशा गर्नु स्वभाविक छ तर त्यसपछिका सरकारले न पिडितलाई न्याय दियो, न पिडकलाई दण्ड सजायँ ।
बरु जसले पायो उसले तत्कालीन गाविस, अहिलेको वडा तथा पालिकाबाट कागजात जुटाए, त्यसैको आधारमा जिल्ला प्रशासनमा भिडेर द्वन्द्वपिडितको स्वघोषणा गर्न थाले । कागजातको आधारमा पाउने छात्रवृत्तिलगायतका सुविधा दाबी गरे पनि पाए पनि ।
बास्तविक द्वन्द्वपिडितलाई कागजात जुटाउने मेसो पनि भएन ।

उनीहरु अवसरबाट वञ्चित भइरहेका छन् तर कागजको बागचाल खेल्न पोख्तहरुले धेरै लाभ लिइसके ।
द्वन्द्वपिडितको राहत तथा क्षतिपूर्ति दिनु भनेको सरकारले पिडितसँग क्षमा याचना गर्नु हो । द्वन्द्वपिडित हुनबाट बचाउन सकिएन, अहिले यत्ति भनेपनि राहत दिएको छु भनेर राज्यले याचना गर्नु हो ।
वास्तविक द्वन्द्वपिडितलाई पहिचान गर्नु, सन्तानलाई छात्रवृत्ति दिनु, परिबारलाई परिपुरण वा जनजीविकाको विकल्प दिनु, रकम दिनु, विभिन्न तालिमहरु दिनु सरकारको दायित्व हो ।

तर १५ बर्ष यताका सरकारहरुले आफैलाई टिकाउने तिकडम मात्र गरिरहे । प्रतिवद्धता पूरा गर्नतर्फ ध्यान दिन सकेनन् । अब ढिला भइसकेको छ तैपनि यथासीघ्र द्वन्द्वपिडितलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।