चरम प्राकृतिक दोहन नियन्त्रण गर

देशभर नदीजन्य सामग्री उत्खनन गरी चरम प्राकृतिक दोहनको गरिएको छ । यसबारे कतै पनि नियमन गर्न सकेको देखिएको छैन ।
नदीजन्य सामग्री उत्खननले निकट भविष्यमा प्राकृतिक संकट ल्याउने देखेर पूर्व राष्टूपति डाक्टर रामवरण यादवको अग्रसरतामा राष्टूपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम लागु गरिएको थियो । त्यसले अहिले त्यति प्रभावकारी रुपमा काम गरेको पाइएको छैन ।

चुरे मात्र होइन, हरेक जिल्लाका साना, ठूला खोला नदीमा चरम दोहन भइरहेका छन् । यसमा न स्थानीय सरकाले संरक्षणको प्रभावकारी नीति लागु गर्न सक्छ, न प्रहरी, न प्रशासनले नै नियन्त्रण गर्न सकेको देखिन्छ ।
ढुंगा, गिटी, बालुवा कारोबारमा धेरै पैसा हुने, राजस्व पनि उल्लेखनीय रुपमा संकलन हुने भएकाले व्यक्तिगत रुपमा, संस्थागत रुपमा यसको प्रलोभनमा परेको देखिन्छ ।

‘बचाएर के गर्नु, बगाएर लैजान्छ । बरु उत्खनन गरे त आउँदो बर्खामा फेरि पुरिएर साविककै हुन्छ’, जस्ता गलत व्याख्या गरी स्थानीय सरकार, ठेकेदार, उपभोक्तावादीहरुले दोहन गर्ने वातावरण बनाइरहेका हुन्छन् । तर दोहनले खोला, नदीमा दूरगामी असर पु¥याइरहेको छ ।
बर्षेनी नदी क्षेत्र गहिरिरहेको हुन्छ । बर्षेनी सिँचाइ कुलो तथा बाँध नदीको सतहभन्दा माथि उत्रिरहेको हुन्छ । बर्षेनी बगर दोहनले गर्दा खोला, नदी बाढी आउँदा धेरै क्षेत्रफलमा फैलिएर बग्ने हुँदा किसानका आवादी खेत असुरक्षित बनिरहेको हुन्छ । आवादी क्षेत्र बगाएर नोक्सान पारिरहेको हुन्छ ।

बगरमा निरन्तर उत्खननले गरिब किसानको गाईबस्तु चर्ने चरन क्षेत्र नष्ट भइरहेको हुन्छ । गरिब किसानले आवादी गरिरहेको लालपूर्जा बिनाको जग्गा गुमिरहेको हुन्छ । जसले प्राकृतिक तथा मानवीय संकट ल्याउन सक्छ । त्यसैले चरम उत्खनन नियन्त्रण गर्नु जरुरी छ ।