भुमिहिनको समस्या हल हुने म्याद नसरोस्

भुमि संम्बन्धी समस्या समाधान गर्न जिल्ला स्तरमा समिति गठन भएको छ । केन्द्रमा आयोग गठन भएसँगै जिल्ला स्तरमा सरकारले विज्ञ सहित तीन सदस्यीय समितिको नाम तोक्यो । जिल्लामा रहेका भुमि सँग संम्बन्धित केही कार्यालय सहित सात सदस्यिय समिति बनेको छ । आयोगले शुक्रवारदेखि कार्यालय स्थापन गरेर गोरखामा काम थालेको जनाएको छ ।

यस अघि पनि सरकारले पटक(पटक भुमिहिनलाई जग्गा दिने भन्दै आयोग, समिति, समुहहरु गठन गरेको थियो । सरकारले पटक(पटक कानुन बनाउने, बिभिन्न खाले मापदण्ड तयार गर्ने गर्दै आएको थियो । सरकार परिर्वतन सँगै सबै योजना परिर्वतन हुँदा वर्षौँ पहिलेदेखिको भुमिहिनको समस्या ज्यूँका त्यूँ छ । सरकारको नेतृत्व गरेका राजनीतिक पार्टीले कार्यकर्ता टिकाउन, रिझाउन कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रको रुपमा आयोगलाई प्रयोग गर्ने गरेका छन् । जसका कारण भुमिहिनको समस्या यकिन र आवस्यकता पहिचानमै समस्या छ ।

अहिले पनि सरकारले भुमिहिनको समस्या हल गर्ने भन्दै गोरखाका चारवटा पालिकामा तथ्याङ्क संकलन सुरु गरिसक्यो । अन्य सात वटा पालिकामा जिल्ला समितिले अभिमुखिकरणपछि सुरु गर्ने तयारी गरेको छ । भुमिहिन दलित, भुमिहिन सुकुम्बासी र अब्यवस्थित बसोबासी को तथ्याङ्क वडाबाट पहिचान हुनुपर्छ । वडाबाट पालिका, पालिकाबाट जिल्ला समिति हुँदै केन्द्रिय आयोगले प्रमाणित गरेपछि मात्रै जग्गा नापजाँच र बितरण गर्ने काम अघि बढ्छ । यी सबै प्रक्रिया पुरा गर्न सबै पक्षले आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्छ ।

सरकार परिर्वतन सँगै भुमिहिनको मुद्धा ओझेलमा पर्ने बिगतको प्रवृत्ती दोहोरिने हो कि भन्ने चिन्ता भुमिहिनहरुलाई अहिले पनि छ । यो पटक पनि ठुलो आस देखाएर भुमिहिनको समस्या समाधान गर्न आयोग र जिल्ला समितिले म्याद गुजार्नु हुँदैन ।