प्रथाजनित नीति नियमलाई प्रवद्र्धन गरौँ

नेपाल बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, बहुपहिचानयुक्त मुलुक हो भन्न अब कोही पनि हिच्किचाउँदैनन्, बरु गर्वसाथ भन्छन् । यहाँको घना गाउँबस्तीमा आदिकालदेखि चल्दै आएको प्रथा अद्यापि जीवितै छन् । राज्यले अंगिकार गरेको ऐन, कानून छँदैछ, तथापि आदिकालीन प्रथाजनित नीति नियम पनि चलिरहेको छ । मिहिन अध्ययन गर्ने हो भने गाउँघरमा प्रथाजनित नियम कानूनकै हावी छ ।

नेपाल गाउँघरै गाउँघर मिलेर बनेको छ । सहरी क्षेत्रको तुलनामा नेपालमा ग्रामीण क्षेत्रले ओगटेको भूभाग धेरै छन् । तुलनात्मक रुपमा सहरी क्षेत्रमा जनघनत्व बाक्लो छ, गाउँघरको जनघनत्व पातलो छ । तर अझै जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रकै धेरै छ । ती गाउँघरका बासिन्दा प्रथाजनित नीति नियममा बाँधिएर रहेका छन् ।

गोरखाकै सन्दर्भमा गुरुङ समुदायको बाक्लो बस्ती रहेको उत्तरी क्षेत्र र मगर समुदायको घना बस्ती रहेको दक्षिणी क्षेत्र दुवैमा प्रथाजनित नीति नियम विद्यमान छन् । गाउँमा मुखिया अझै छन् । जननिर्वाचित वडाअध्यक्ष छन्, र पनि गाउँका मुखिया सर्वमान्य नै छन् । सरकारी कार्यसम्पादन वडाअध्यक्ष गरे पनि ग्रामीण बस्तीमा परम्परादेखि चलिआएका कामहरु मुखियाकै निर्देशनमा चलिरहेका छन् । चरि चरनको व्यवस्था गर्ने, सभा, कचहरी गर्ने, हारगुहारमा जनश्रम जुटाएर काम गर्नेदेखि बदमासी गर्नेलाई दण्ड जरिबाना गर्ने, नियाँ निसाफ छिन्नेसम्मका काम गाउँका मुखियाले गर्छन् ।

त्यस्तै गाउँको जल, जमिन, जंगलको व्यवस्थापन, बचाउ, उपभोगलगायतका बिषय पनि गाउँको प्रथाजनित नीति नियमअनुसार चल्छ । प्रथाजनित नीति नियम बढि ब्यबहारिक र वैज्ञानिक पनि छ । त्यसैले सबैले मान्दै आएको, आस्था राख्दै आएको प्रथाजनित नीति नियमलाई सुधारर्दै यसलाई प्रवद्र्धन गर्दै जानु वुद्धिमानी हुन्छ ।