बूढीगण्डकी आयोजना कहिले सुरु हुन्छ ?
सरकारले बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाका कारण डुबानमा पर्ने सरकारी जग्गामा बसोबास गरेकालाई पनि मुआव्जा दिने निणर्य गरेको छ । सरकारी जग्गामा बसोबास गर्नेलाई पनि लालपूर्जा भएको जग्गामा बस्नेलाई सरह मुआव्जा दिने निणर्य सरकारले गरेको हो ।
विस्थापित भएपछि उनीहरु भूमिहिन हुने भएपछि सरकारले उनीहरुका लागि पनि अरुलाई सरह सहज बनाउन मुआव्जा दिने निणर्य गरेको हो । यो निणर्यलाई सर्सर्ती हेर्दा भूमिहिन, सुकुम्बासीमैत्री निणर्य मान्न सकिन्छ । अन्तर्यमा अन्य कुराले घर गरेको हुनसक्छ । त्यो न खुलुञ्जेल यो निणर्य सह्रानीय नै मान्नुपर्छ ।
बिस्थापित हुने भइयो भन्ने पिरलोले डुबान क्षेत्रका बासिन्दाले मुआव्जाका बिषयमा असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । तर बूढीगण्डकी क्षेत्रभन्दा बाहिरकाले मुआव्जा साबिक दररेट भन्दा धेरैमा बितरण भएकाले देशलाई अतिरिक्त आर्थिक भार परेको तर्क गर्ने गर्छन् ।
सरकारले फरक(फरक तर्कहरु मनन र विश्लेषण गरी निणर्य गर्नु जरुरी छ । अति विपन्नलाई उठ्नै नसक्ने अबस्था बनाउनु पनि अपराध हो । मध्यमवर्गीयलाई न गरिखानु, न मरिजानु बनाउनु पनि बेइमानी हो र ढुकुटीमा छ भन्दैमा चल्लालाई मकै बाँडे झैँ गर्नु पनि देशको हितमुताबिक हुदैन ।
त्यतिमात्र होइन, बूढीगण्डकी डुबानको बहानामा डुबान क्षेत्रमा विकास निर्माणको काम ठप्प पार्नुचाहिँ सरकारको बेइमानी हो । आयोजनाको काम पनि सुरु नगर्ने, डुबानमा पर्छ भन्ने बहाना बनाई पूर्वाधार निर्माणको काम पनि सुन्य पार्नु सरकारको नालायकीपनको पराकाष्टा हो ।
यस्तै नालायकीपनका कारण आयोजना आठबर्षभित्र बनाइसक्ने सरकारको लक्ष्य निश्फल भएको छ । आठबर्षभित्र निर्माण सम्पन्न होइन, निर्माण आरम्भ पनि भएको छैन । यसले बूढीगण्डकी प्रभावितलाई मात्र नभै देशबासीलाई नै नैराश्य पैदा गरेको छ ।
