बूढीगण्डकी करिडोका बासिन्दा दोहोरो मारमा
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा सरकार बदलिए पनि सरकारले लिएको प्राथमिकता बदलिँदैनन् । रणनीतिक महत्वका योजना, आयोजनाहरु परिवर्तन हुदैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाहरु फेरिँदैनन् ।
तर हाम्रो देशमा यो अभ्यास छैन । एउटा दलले सरकारको नेतृत्व गरेका बेला तय गरेका रणनीतिक महत्वका योजनाहरु नेतृत्व फेरिपछि डामाडोल हुन्छ । एउटा शासकले तय गरेको प्राथमिकता अर्का शासक आएपछि उथलपुथल हुन्छन् । विदेश मामिलासमेत सरकारपिच्छै फरक फरक हुन्छ ।
सन्दर्भ गोरखाको एउटा सडकको हो । डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री छँदा बेनिघाट, आरुघाट, लार्के सडकलाई उत्तर दक्षिण जोड्ने सबैभन्दा छोटो रणनीतिक महत्वको सडक भनेर घोषणा गरियो । छेकम्पार सडकलाई पनि त्यत्तिकै प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन भयो ।
तर अहिले सो योजनामा बजेट अत्यन्तै न्यून बिनियोजन हुने गरेका छन् ।
बूढीगण्डकी आयोजनाका कारण डुबानमा पर्ने भन्दै सरकारले सो सडकको नाजुक अबस्था सुधार गर्ने कार्यक्रमलाई हेलत्व गर्ने गरेको छ । यो सडक यतिसम्म हेपाइमा परेको छ कि, अहिले जिल्लाका करिब तीन दर्जन सडकमा नियमित बस कुद्छन्, तर बेनिघाट आरुघाट सडकमा बस चल्न सक्दैन ।
बिभिन्न खण्डलाई भनेर बर्षमा पुगनपुग एक करोड रुपैयाँ बिनियोजन हुन्छ । जसले मर्मतसम्भार गरेर गाडी कुद्न सक्ने बनाउन सकिँदैन ।
बूढीगण्डकी आयोजना बन्ने हल्ला मात्र चल्ने तर काम सुरु नभएका कारण लामो समयदेखि आयोजना निर्माण कार्य सुरु नहुँदा यहाँका बासिन्दाहरु थप समस्यामा छन् । न यहाँका बासिन्दालाई अन्यत्र पुनर्वास गराउने काम सुरु भएको छ, न त दैनिक जीवनयापनमा सहज हुने खालका पूर्वाधार निर्माण भएका छन् ।
सरकारको अकर्मण्यताका कारण बूढीगण्डकी करिडोरका बासिन्दा दोहोरो पिडामा छन् ।
