सांसदले बाँड्ने बजेटले इज्जत लिन सकेन
प्रदेश सांसदहरुले दुईदुई करोडका दरले गत आर्थिक बर्ष आठ करोड रुपैयाँ गोरखाका बिभिन्न कार्यक्रमका लागि बिनियोजन गरे । आर्थिक बर्ष सकियो, खर्च भने जम्मा ८५ प्रतिशत भयो ।
संघीय सांसदले पनि छ करोड रुपैयाँका दरले बिनियोजन गर्छन् । कार्यकर्तामा आधारित, भोट वैंक केन्द्रित यस्तो बजेट तथा कार्यक्रम सुरुदेखि नै विवादित बनेको हो ।
उपभोक्ता समितिमार्फत खर्च गर्नुपर्ने सो कार्यक्रम उपभोक्ता समितिले कार्यक्रम नसकिदै फस्र्यौट गराउन अनाबश्यक दबाब दिने गरेको कार्यालय स्वयं गुनासो गर्छ । सांसदहरुले पनि राम्ररी नै बुझेका छन् कि यस्तो बजेट तथा कार्यक्रम खल्तीको कार्यक्रमका लागि खर्च हुने गर्छ ।
कुखुराको बथानमा मकै छरे झैँ बाँडिने यो बजेटले कुनै दीगो कार्यक्रम गर्दैन भनेर उनीहरु सबैले महशुस गरिरहेका छन् । तैपनि गाउँमा जाँदा कुनै कार्यकर्ताले केही आशा गर्छ, कसैले केही माग्छ । उनीहरुलाई दिनका लागि खल्तीको बजेटबाट सम्भव हुदैन, त्यसैले राज्यको ढुकुटीबाट कार्यकर्तालाई बाँड्ने शीर्षक हो भनेर उनीहरुले बुझेका छन् ।
उनीहरुले मात्र होइन, सांसदले बाँड्ने कार्यक्रमको बजेट कस्तो हुन्छ भनेर प्राय सबैले बुझेका छन्, त्यसैले बिरोधै बिरोधमा मुछिएको यो कार्यक्रम गतबर्ष गोरखामा ८५ प्रतिशत मात्र खर्च भयो ।
खर्चको प्रकृति हेर्दा दुईलाखे, तीनलाखे कार्यक्रम १०० प्रतिशत प्रगति भएका छन्, २० लाख भन्दा माथिका कार्यक्रमको प्रगति राम्रो छैन । यसको अर्थ हो, वितरणमुखी यस्तो बजेटबाट दीगो काम हुदैन, टापनटिपन गर्ने सक्ने हो । त्यसैले सकिन्छ, यो शीर्षकको बजेट कटौती गरी दीगो विकासको कार्यक्रम गर्नुपर्छ ।
