बेरुजुका कारण स्थानीय सरकारको बदनाम

स्थानीय सरकार गठन भएपछि धेरै काममा सहज भएको छ । विकास निर्माणको काममा पनि स्थानीय सरकारका कारण धेरै सहजता आएको छ । आफ्नो ठाउँ कसरी विकास गर्ने भन्ने बारे स्थानीय सरकारले राम्ररी अध्ययन गरी योजना तर्जुमा गर्छ । अनुगमन गर्छ, ताकेता गर्छ ।

कोरोना ब्यबस्थापनमा स्थानीय सरकारको सक्रियता, रटान, खटान धेरै प्रभावकारी बन्यो । लकडाउन व्यवस्थापनको काममा उनीहरुको सक्रियता पर्याप्त रह्यो । क्वारेण्टाइन, आइसोलेशन निर्माण, विदेशबाट ल्याउने काम, व्यवस्थापन गर्ने काममा उनीहरुको खटाइ जति शव्दले प्रसंसा गरे पनि कम हुन्छ ।
अहिले बाढी, पहिरोका बेला पीडितलाई उद्धार, राहत, क्षतिपूर्ति दिने काम भइरहेको छ । डुबानमा परेका, भत्किए, पहिरिएका भौतिक संरचनाको लगत लिने, पुनर्निर्माण गर्ने काम तीव्रताका साथ भएको छ । यो देख्दा स्थानीय सरकारको आवश्यकता र महत्व प्रष्ट हुन्छ ।

यी दुई ऐतिहासिक दुर्घटना व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारको सक्रियता देख्दा भूकम्पको सम्झना आयो ः ‘यदि भूकम्पका बेला पनि स्थानीय सरकार भएको भए राहत, उद्धारमा कति धेरै सहज हुनेथियो ।’ तत्काल उद्धार, राहतको व्यवस्था हुने थियो । राहत वितरणमा आएका संघसंस्थाहरुको काम गराइमा धेरै नै पारदर्शी र प्रभावकारी हुने थियो ।

तर स्थानीय सरकारको बेरुजुको अबस्था हेर्दा लज्जाबोध भयो । यति धेरै मेकानिज्म हुँदा पनि स्थानीय सरकार आम्दानी खर्च व्यवस्थित गर्न किन कमजोर ? यति धेरै लगन, त्याग, तन, मन दिँदा पनि हरहिसाब चुस्त बनाउनमा किन स्थानीय सरकार चुक्यो ? समीक्षा हुनु जरुरी छ ।

कोरोना व्यवस्थापन, बाढी पहिरो व्यवस्थापनमा वाहवाही पाएको स्थानीय सरकारले बेरुजुको अबस्थाका कारण आलोचना सामना गर्नु परेको छ ।