तीन तहको सरकार बीच समन्वय र सहकार्यको खाँचो
जिल्लामा गाउँ/नगरपालिकाका प्रमुखहरु सम्मिलित कार्यक्रममा प्राय ‘संघ सरकारले निर्देशन मात्र पठायो, बजेट पठाएन । प्रदेश सरकारले कार्यकर्ता छानीछानी कार्यक्रम पठायो । राज्यको ढुकुटीको दोहन मात्रै भयो, काम भएन । स्थानीय सरकारलाई बाइपास गर्यो । कार्यक्रम फस्र्यौट गर्न सिफारिस गर्दे मात्र भन्न आउँछन् । कहाँ के कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको हुन्छ, पत्तो हुदैन । कार्यक्रम डुप्लिकेशन भएका छन्’ इत्यादि साझा गुनासो सुन्नपर्छ ।
सँधैजसो कार्यक्रममा सँधैजसो यस्ता गुनासो सुन्दा तीन तहका सरकारबीच सहकार्य र एकता नभै द्वैष, मनमुटाब, अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा पो छ कि भन्ने भान पर्छ ।
स्थानीय सरकारलाई वास्तै नगरी बीसौं, तीसौं लाख रुपैयाँ लागतका कार्यक्रम भइरहँदा पालिका प्रमुखहरुको चित्तदुखाइ हुनु स्वभाविकै देखिन्छ ।
राष्टिूय महत्वका ठूला कार्यक्रम संघीय सरकारले, जिल्ला स्तरका ठूला कार्यक्रम प्रदेश सरकारले र स्थानीय स्तरका साना बजेटका कार्यक्रम स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने हो, तर संघ, प्रदेश सरकारले पनि स्थानीय सरकारले झैँ, मल, बिउ वितरणका कार्यक्रम हाते टिूलर, पाइप वितरणका कार्यक्रम गर्ने गरेको पाइन्छ । जसले गर्दा ‘डुप्लिकेशन’ हुने, सेवाग्राही दोहोरिने समस्या हुने गर्छ ।
तीनै सरकार जनताका लागि हो यदि भने मिलेर कार्यक्रम बनाउने, मिलेर अनुगमन गर्ने, चल्लाई कनिका छरे झै भन्दा पनि उपलब्धीमुलक बनाउने प्रयत्न हुनुपर्छ । तर अहिले संघ र प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई हेप्ने, पेल्ने, बाइपास गर्ने अनि स्थानीय सरकारचाहिँ उड्किरहने गरेको पाइन्छ ।
यसले गन्तव्यमा पुग्न सकिदैन । त्यसैले तीनवटा सरकारको बीचमा समन्वय, सहकार्य हुन जरुरी छ ।
