उत्पादनमा देखियोस स्थानीय तहको कृषि अनुदान

गोरखाका सबैजसो स्थानीय तहले गत वर्ष भन्दा यो वर्ष कृषिमा लगानी बढाएका छन् । कोरोना भाईरसको त्रासले बन्दाबन्दी हुँदा आउन सक्ने खाद्य संकटलाई ध्यान दिँदै यस्तो योजना बनेको हो । बन्दाबन्दीले उत्पादन बढाउन सक्ने जनशक्ति पनि घरैमा रहेका बेला स्थानीय तहले कृषिमा गरेको लगानीले उत्पादन बढ्ने अनुमान गरेको छन् । बाँझो जमिनमा खेती गर्नेलाई नगद सहयोग गर्ने, बिउमा अनुदान दिने, मल सहज उपलब्ध गराउन सघाउने, जस्ता जनप्रतिनिधिको सहयोगमा किसान पनि उत्साहित छन् । गत वर्ष बाँझो देखिएका धेरै खेतबारीमा अहिले खेती लगाएको देखिन्छ । स्थानीय सरकारले कृषिमा गरेको लगानी त एकातर्फ छँदैछ अर्कोतर्फ विश्वभर फैलिएको कोरोना भाईरसको प्रभावका कारण हुन सक्ने खाद्य संकट टार्न आम नागरिकलाई ठुलो चुनौती छ । त्यसैले त उनीहरु बाँझिएको जमिनमा खेती गर्न जुरमुराएका छन् । कृषिमा युवालाई आकर्षित गर्ने खालका कार्यक्रम सबैजसो पालिकामा छन् । प्रदेश र संघिय सरकारले पनि मातहतको कार्यालयबाट कृषिमा अनुदान सँगै लगानी बढाईरहेको छ । ब्याजमा सहुलियत, अनुदान दिने जस्ता कार्यक्रम चलिरहेको छ । यस्ता कार्यक्रमबाट भने सत प्रतिशत सच्चा किसानले लाभ लिन नसकेको गुनासो किसानहरुको छ । राजनीतिक दल निकट भएकै कारण अनुदान लिनका लागि ब्यवशाय दर्ता गर्ने क्रम बढेको छ । गोरखामा पनि बिगतमा भन्दा गत वर्ष कृषि फार्म धेरै दर्ता भए । कतिपय त कागजमा सिमित छन् । लामो समयदेखि ब्यवशाय गर्दै आएका, अनुदान पाउन योग्य किसानले सरकारले दिने अनुदान पाउनुपर्छ । चिनजान, बिचार, लेनदेन मिलेकै कारण अनुदान पाउने परिपाटीको अन्त्यहुनुपर्छ । सबै किसानले स्थानीय, प्रदेश र संघिय सरकारले आफुलाई समान ब्यबाहार गरेको अनुभुति गर्न सके भने मात्रै स्थानीय तहहरुले चाहे अनुसारको युवा कृषिमा आउन सक्छन् । कृषि उत्पादन बढाउन र बाँझो खेत जोत्ने अवसर सिर्जना हुन्छ ।