सरकारी मोटरसाइकलको सदुपयोग होस्
सरकारी सम्पत्तिको प्रयोग, रेखदेख, संरक्षण गर्नु आम नेपालीको अधिकार र दायित्व हो । त्यमाथि पनि सरकारी तलब, सेवा सुविधा लिएका कर्मचारीले यसको बढि प्रयोग र संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर यसको उल्टो सद्दे छउञ्जेल उपभोग गरेर सामान्य कमी कमजोरी भएमा मर्मत सम्भार भन्दा पनि मिल्काइदिने प्रवृत्ति छ ।
कर्मचारीले सरकारी सेवामा रहँदा ती सम्पत्तिको संरक्षण र सही सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई खासै चासो दिइएको पाईँदैन । जिल्ला समन्वय समितिको आँगनमा अहिले २० भन्दाबढि मोटरसाईलक थन्किएका छन । त्यहाँ थन्किएका धेरैजसो मोटरसाईकल कर्मचारीले गुडाउँदा गुडाउँदैका(गुड कन्डिसनका) हुन् ।
सामान्य समस्या देखिएपछि बनाउन चासो नदिने, सरकारी सम्पत्ति, सरकारी बजेटले बनाए भने चलाउने अन्यथा मिल्काएर राख्ने प्रवृत्तिले मोटरसाईकल ब्यवारिसे बनेका छन् । अन्य अड्डामा पनि ग्यारेजमा मोटरसाईक मिल्किएको देखिन्छ । कतिपय त खरिद भएको केही वर्ष मात्रै चलेका हुन्छन् ।
मर्मत गरेर पुन चलाउन भन्दा नयाँ खरिद गर्नतिर कार्यालयको ध्यान बढी देखिन्छ । समन्वय समितिमा पहिले जस्तो ठुलो संख्यामा कर्मचारी छैनन् । सवारी साधन प्रयोगदर पनि घटेको छ । प्रयोगमा आएन भन्दैमा घाम पानीले सड्ने गरी सध्ये मोटरसाईकल मिल्काएर राख्दाराख्दै कावडी भएको छ ।
लिलामी बिक्री गर्नको झन्झटिलो प्रक्रियामा जान कर्मचारीले चासो दिँदैनन् । सबैभन्दा सजिलो कार्यालयको ग्यारेजमा सडाउने, कवाडीमा बिक्री गर्ने परिपाटी छ । केही गुडाउन मिल्ने खालका मोटरसाईकल मर्मत गरेर स्थानीय तहलाई प्रयोग गर्न दिन सकिन्छ ।
वा जिल्ला भित्रका अति आवश्यक कुनै सरकारी कार्यालयले पनि प्रयोग गर्न सकेको खण्डमा लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेर खरिद भएका सवारी साधनको सहि उपयोग हुन सक्थ्यो । उपयोग हुन नसक्ने नै हो भने सरकारी सम्पत्ति सडाएर कार्यालय नै फोहोर हुने गरी राख्नु भन्दा ती साधनको उचित ब्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्छ । लिलामी बिक्री गर्ने, भन्सार पठाउने प्रक्रियामा सरकारी नियम संगत ढंगले कादम चाल्नुपर्छ ।
