श्रमको मूल्य बिचौलियाले होइन, श्रमिकले तोकुन्

गोरखामा मात्र होइन, अहिले देशभरि नै व्यवसायिक कृषि तथा पशुपालन गर्ने क्रम बढेको छ । विदेश गएकाहरु पनि स्वदेश फर्केर त्यहाँ कमाएर ल्याएको पुँजी कृषि तथा पशुपालनमा प्रयोग गर्ने गरेका छन् । स्वदेशमै बस्नेहरुले पनि आफूसँग भएको र ऋणधन गरेर व्यवसाय सुरु गरेका छन् ।
परनिर्भरता घटाउन, आत्मनिर्भरता बढाउन, स्वरोजगार बढाउन तथा युवा पलायनलाई घटाउन कृषि तथा पशुपालन सहायक सिद्ध हुदैछ । यसले व्यक्तिको अर्थतन्त्र सुदृढ गरेको छ । व्यक्ति(व्यक्ति हुदै राष्टूकै अर्थतन्त्र सुदृढ गराउनेछ ।
कृषि तथा पशुपालन गर्नेलाई सरकारले पनि केही हदसम्म अनुदान दिने गरेको छ । भलै आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ताको फर्मलाई प्राथमिकता दिइन्छ । अरुहरुले पनि राहत पाउने गरेका छन् । तर लगानीको अनुपातमा अनुदान दिने गरेको पाइँदैन । थोरै लगानी गरेर ब्यवसाय गर्नेलाई र धेरै लगानी गर्नेलाई समान अनुदान दिनु व्यवहारिक ठानिदैन ।
किसानले भोगिरहनु परेको अर्को समस्या यो छ कि, श्रम गर्ने किसान हुन्छन्, तर उनीहरुको उत्पादनको मूल्य बिचौलियाले निर्धारण    गरिदिन्छ ।
बिचौलिया, जो न फर्ममा मिहिनेत गर्छ, न पसलमा बसेर खट्छ, तर उसले नै किसानको श्रमको मूल्य गर्नु दुखदायी छ । यो ब्यबस्था अन्त्यका लागि किसान स्वयं र सरकारको भूमिका चाहिन्छ ।
दुख गर्नेले श्रमको मूल्य नपाउनु सामन्तवादी राज्य व्यवस्था हो । अहिले त्यस्तो छैन । अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ । नागरिक सर्वोच्चताको कुरा गरिन्छ तैपनि व्यवहारमा बिचौलिया हावी छ । यस्तो ब्यवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ ।