आरुघाटबासीलाई मुआव्जा कहिले ?

बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना बन्ला ? कहिले बन्ला ? स्वदेश वा विदेश कसले बनाउला ? जस्ता प्रश्न अहिले सबैतिर छ ।
राष्टिूयस्तरमा त्यो सवाल छ भने जिल्लास्तर र अझै आरुघाट, आर्खेत, विशाल नगर, खहरे क्षेत्रमा अझै मार्मिक सवाल छ, यस क्षेत्रमा मुआव्जा कहिले निर्धारण हुन्छ, कसरी(कुन दरमा) वितरण हुन्छ ?
यी सबै खाले प्रश्न अहिले अनुत्तरित छन् । उपरोक्त प्रश्नको जवाफ दिन शीर्ष नेतृत्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष ओली, नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड र नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति देउवाको सामथ्र्य छ कि छैन, थाह छैन । यो तहभन्दा तलका कसैको पनि तागत छैन ।
बूढीगण्डकीको डुबानमा पर्ने घरजग्गाको किनबेच, धितो आदि रोक्का भएको चार पुगेर पाँच बर्ष लाग्यो । गोरखाको दोस्रो ठूलो व्यापारिक केन्द्र भनेर चिनिने बजारको सम्पूर्ण कारोबार रोक्का हुँदा त्यहाँको अर्थतन्त्र धरासायी भएको छ । घरजग्गा बिक्री भएन, धितो राखेर व्यापार बिजनेश गर्न पाएनन् । न मुआव्जा पाए, न घरजग्गाको कारोबार गर्न पाए ।
चौतर्फी रुपमा मर्कामा परेका उनीहरुको समस्याप्रति सरकार उदासिन छ । मुआव्जा निर्धारण समिति मौन छ ।
न आयोजना बन्ने छाँटकाँट, न मुआव्जा, न कुनै आर्थिक कारोबार । यो अबस्थाले सो क्षेत्रका बासिन्दा प्रताडित छन् । त्यसैले सरकारले बेलैमा उनीहरुको घाउमा मल्हम लगाओस् ।