भूकम्प पीडितको सहुलियत ऋणमा भेदभाव किन ?
आर्थिक अभावका कारण अहिलेसम्म पनि घर बनाउन नसकेकाहरुलाई सहुलियत व्याजमा ऋण उपलब्ध गराउन युके एड, सक्षम एक्सेस टु फाइनान्सले सहयोग गर्ने भएको छ ।
गोरखा नगरपालिका, पालुङ्टार नगरपालिका र शहिद लखन गाउँपालिकाका अति विपन्नलाई सहयोग गर्ने गरी सो संस्थाले गोरखामा कार्यक्रम लन्च गरेको हो ।
भूकम्पले घर भत्किएर लाभग्राही सूचीमा नाम भएको तर अहिलेसम्म घर नबनाएका, पहिलो किस्ता लिएर काम गर्न नसक्दा दोस्रो किस्ताको प्रक्रियामा नगएका अति विपन्न समुदायलाई मात्र पाँच प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिन सो संस्थाले सघाउने जनाएको हो ।
गोरखामा ११ वटा स्थानीय तह छन् । सबैमा गरी करिब ७० हजार लाभग्राही छन् । तर यूके एड र सक्षम एक्सेस टु फाइनान्सले तीन वटा सजिला स्थानीय तहलाई मात्र सघाउने कार्यक्रम ल्यायो । यी स्थानीय तहमा पनि अति विपन्न त छन् नै, तर यहाँ भन्दा बिपन्न त दुर्गममै छन् । तर दुर्गममा किन यस्तो कार्यक्रम लगेन ?
भूकम्पको केन्द्रविन्दू बारपाक सुलीकोट र धार्चे गाउँपालिकामा सबैभन्दा धेरै भूकम्प पीडित छन् । बास्तविक समस्यामा उनीहरु नै धेरै छन् । उनीहरुको रोदन कम गर्नु, उनीहरुलाई सहयोग गर्नुजति जरुरी तुलनात्मक रुपमा अन्यत्र नहुनसक्छ । किन त्यस्तो हुन सकेन ? भूकम्प पीडितहरुकै बीच किन यति ठूलो भेदभाव ? समाजसेवाका लागि स्थापित संस्थाका लागि यस्तो ब्यबहार के न्यायोचित हुन्छ ? नगरपालिकालाई भन्दा सरकारले वा दातृ निकायले दूरदराजका पीडितलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्ने होइन ?
