फेरि सामुदायिक विद्यालय पछाडि
बिहिबार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा(एसइइ्)को नतिजा सार्वजनिक गयो । दुई चार दिनदेखि आज नतिजा र भोलि नतिजा भन्दै हल्लीखल्ली गरियो । अन्ततः बिहिबार नतिजा तामझाम साथ निकालियो ।
प्रकाशित नतिजा अनुसार जिपीएको सबै भन्दा माथिल्लो समूह ३.६ देखि ४.० ल्याउने विद्यार्थी १७५८० रहे । तीमध्ये २७९२ (१५ प्रतिशत) जना मात्र सामुदायिक विद्यालयका छन् ।
सामुदायिक विद्यालयका शिक्षाको गुणस्तर खस्किँदो छ । सामुदायिक विद्यालयको अबस्था सुधार हुने गरी काम भइरहेको शिक्षा मन्त्री दाबी गर्नेगर्छन् तर नतिजा त्यस्तो देखिदैन । उनलाई नतिजाको विश्लेषण गर्ने फुर्सद छैन । पाठ्य पुस्तक विमोचनमा ध्यान छ ।
सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकका मनोवृति सुधार भएको छैन । उनीहरुमा राजनीति हावी छ । शिक्षकहरु स्थानीय सरकार मातहत बस्न नचाहने, कर्मचारीतन्त्र पनि स्थानीयमा जान नचाहने छन् । संघीयताका लागि लडेका नेताहरु उनीहरुलाई साथ दिदै छन् ।
एसइईको नतिजा हेर्दा देशको शैक्षिक अवस्था बिग्रदो छ, तर मन्त्रालय र शिक्षा बिभागका कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिज्ञ स्थानीयलाई सबलीकरण गर्नुको साटो अधिकार केन्द्रमा खिच्ने ध्याउन्नमा लागिरेहको छ । अधिकारको विकेन्द्रीकरण गर्दै प्रदेश र स्थानीयतहलाई सक्षम बनाई शिक्षण सिकाइमा सुधार ल्याउनु पर्ने अहिलेको आवश्यकता हो तर शिक्षाको कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक तह बेखवर जस्तै छ ।
शिक्षाको अबस्था कसरी सुधार गर्ने भनेर अनुसन्धानमा भन्दा पनि मन्त्रालय, बिभागका ठूला ओहोदाका कर्मचारीलाई पूर्वाधारका लागि बजेट बिनियोजन र कमिशन लेनदेनमा नै समय बितिरहेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा मनदेखिकै लगावको कम भएकै हो ।
