सम्पादकीय (नयाँ नीति कार्यक्रम ल्याउनुअघि अघिल्लो नीति कार्यक्रमको समीक्षा चाहिन्छ)
स्थानीय तहहरु अहिले धमाधम आर्थिक बर्ष २०७६÷०७७ का लागि नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदैछन् । अजीरकोट, धार्चे र शहीद लखन गाउँपालिकाले आफ्नो एकबर्षे नीति तथा कार्यक्रम अनुमोदन गरी सार्वजनिक गरिसकेका छन् । गोरखा नगरपालिका, पालुंटार नगरपालिका, गण्डकी गाउँपालिका र बारपाक सुलीकोटले मंगलबार नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दैछन् ।
नीति तथा कार्यक्रम ज्यादै जनजीब्रोमा झुण्डिने खालका छन् । राम्रा कुरा प्रसंसनीय नै हुन्छन् । तर अर्को दृष्टिकोणबाट हेर्दा अनुमोदित नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्ष कस्तो छ ? सो बिषय महत्वपूर्ण छ । गतबर्ष ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्ष कस्तो रह्यो ? समीक्षा गर्नु जरुरी छ ।
स्थानीय सरकारले चुनावअघि आफूले बनाएको चुनाबी घोषणा पत्रको पनि समीक्षा गर्नु जरुरी छ । त्यस्तै अघिल्लो बर्ष घोषणा गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कति प्रतिशत ब्यबहारिक हुनसक्यो ? कतिप्रतिशत कार्यान्वयन गर्न सम्भव भयो ? कतिप प्रतिशत सकारात्मक देखियो, कतिप्रतिशत प्रत्यूत्पादक बन्यो ? यी र यस्ता अन्य आधारमा गतबर्षको नीति तथा कार्यक्रमको मूल्यांकन गरी यो बर्ष कार्यक्रम तय गर्नुपर्छ । सानातिना कमीकमजोरी सच्याएर पुनरावृत्ति गराउने भए पनि ठिकै हुन्छ, तर नयाँका नाममा, रोचक र आकर्षकका नाममा बिभिन्न नारा अघि सार्नु वुद्धिमानी हुदैन । निर्वाध रुपमा कार्यान्वयन पक्षमा लान सकिने नीति तथा कार्यक्रमलाई सम्मान, क्रमागत रुपमा निरन्तरता दिनुपर्छ ।
