अनि बन्छ, सामुदायिक विद्यालय

गोरखाका स्थानीय तहहरुले कक्षा ५ र ८ को वार्षिक परीक्षाको नतीजा धमाधम प्रकाशित गरिरहेका छन् । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहले पाएपछि स्थानीय सरकारले पालीका स्तरीय परीक्षा लिएको अहिले दोस्रो वर्ष हो । नतीजा प्रकाशनसँगै संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयको नतीजालाई तुलना गर्न थालिएको छ ।

हुन त, केही अपवाद बाहेक सामुदायिक विद्यालयको नतीजा सन्तोषजनक छैन । सामुदायिक विद्यालयहरुका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले गरेको लगानीलाई आधार मान्ने हो भने लगानी अनुसारको प्रतिफल नआएकै हो ।

तर सुधार गर्न सकिने प्रशस्तै सम्भावना र अवसर छन् । पहिलो कुरा स्थानीय सरकारले शिक्षक दरवन्दी मिलानको टुंगो लगाउनुपर्छ । साविकको जिल्ला शिक्षा कार्यालयले शिक्षक दरवन्दी मिलानको तयारी गरिरहेकै बेला संघीय संरचना अनुसार अब त्यसको जिम्मेवारी पनि स्थानीय सरकारलाई आएको छ ।

राजनीतिक आस्था र पहुँचका भरमा केही विद्यालयमा अनावश्यक रुपमा शिक्षक थुप्रिएका छन् भने कुनै विद्यालयमा विद्यार्थीको अनुपातमा कम शिक्षक छन् । यस्तै नीजि र सामुदायिक शिक्षाको सम्बन्धमा हरेक स्थानीय सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण तयार गरी कम्तीमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मात्र आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउँछौ र सामुदायिक विद्यालयलाई राम्रो बनाउँछौ भन्ने हो भने नीजि आँफै खुम्चिन्छन, कुनै कानूनले बाँधिरहनु पर्दैन ।

यस्तै विद्यालयहरूमा कुनै राजनीतिक गतिविधि र हस्तक्षेप हुनबाट रोक्ने प्रयास गरियो भने समग्र सामुदायिक विद्यालयप्रतिको अभिभावकको अपनत्व बढाउन सकिन्छ । विद्यार्थी संख्या कम भएका विद्यालयलाई आपसमा गाभ्ने, कम्तिमा विद्यालयतहसम्मको शिक्षालाई निशुल्क र अनिवार्य बनाउँदै थप लगानी बढाउने हो भने सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक स्तर सुधार्न नसकिने देखिँदैन ।