अनुगमन समिति नै खोलामा मेसिन हाल्ने अनुमति दिन आतुर

गतबर्ष यातायात ब्यबसायीले केन्द्रमा वृद्धि भएको भाडा भन्दा बढि भाडादर बृद्धि गर्ने प्रयास गरे । प्रक्रिया पु¥याएर वृद्धि गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अध्ययन कार्यदल गठन ग¥यो । कार्यदलले पनि तिहारपछि वृद्धि गर्ने नगर्ने बारे पुन छलफल गर्ने गरी तत्काल माग सम्बोधन नगर्ने प्रतिवेदन बुझायो । सर्वत्र आलोचनापछि अन्ततः तिहारपछि बैठक नै नबसी भाडा बढाउने मागको सुनुवाइ नै भएन । यसपटक अर्को गिरोह खोलामा मेसिन प्रयोग गर्न पाउने मेसो मिलाउन लागि परेको छ । त्यसको पक्षमा कतिपय स्थानीय सरकार लबिङ गर्दैछन् ।
मुख्यतः खोलामा एक्साभेटर लगायतका मेसिन तीन अबस्थामा मात्र प्रयोग गर्न पाइन्छ : १. आईई प्रतिवेदनमा मेसिन प्रयोग गर्न खुल्ला गरेमा, २. : प्राकृतिक प्रकोप आइपरेमा र ३. राष्ट्रिय गौरवका जस्ता ठूला आयोजनाले माग गरेमा । यी तीन अबस्थामा जिल्ला अनुगमन समितिले मेसिन प्रयोग गर्न सिफारिस गर्न सक्नेछ । तर अहिले अबस्था कस्तो आयो भने माथिका कुनै अबस्था आइनपरे पनि जिल्ला अनुगमन समिति ठेकेदारको मुख हेरेर खोलामा मेसिन प्रयोग गर्न दिन आतुर भएको देखिन्छ । विकासवादीको पक्षबाट कोहोलो गरेर प्राकृतिक स्रोतको दोहन गर्ने एउटा पक्ष सक्रिय छ । उनीहरुकै लोलोपोतोमा मिलेर खोलामा मेसिन प्रयोग गर्न दिनु वाञ्छनीय हुनेछैन ।