बेथिति नियन्त्रणमा नागरिक भूमिका

भारतका समाजिक अभियान्ता किसन बाबु राव हजारे (अन्ना हजार) भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि लोकपाल कानुन निर्माणलाई पहिलोपटक ५ अप्रिल २०११ मा आफ्नो गाउँमै अनशन बसेका थिए, जुन अनशनले विश्वभर चर्चा पायो भने धेरै देशले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलतालाई मूल मन्त्र बनाए। एउटा नागरिकको अनशनले तत्कालीन भारतको मनमोहन नेतृत्वको सरकारलाई आछु आछु तुल्याएको थियो। त्यसको प्रत्यक्ष लाभ तत्कालीन विपक्षी दल भाजपाले पाएको थियो। त्यसपछिको चुनावमा भाजपाले अत्यधिक जनमत पायो भने कंग्रेसले पराजयको सामना गर्नुपर्रुयो। विशेषगरी विपक्षी दलले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पहरेदारी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस अनशनमा साथ दिएका बाबा रामदेवको पनि लोकप्रियता त बढ्यो नै, दिल्लीको अरविन्द केजरीवालले आम आदमी पार्टी खोलेर राम्रो जनमत पाए। हजारेको अनशनबाट माग गरिएको कानुनको विधेयक सन् २०११ मा लोकसभामा पेस भई पारित भयो। १७ डिसेम्बर २०१३ मा राज्यसभाबाट पारित भयो। १ जनवरी २०१४ मा तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीबाट पारित भई १६ जनवरी २०१४ देखि मात्र लागू भएको छ। कानुन लागू भए पनि हालसम्म पूर्ण कार्यान्वयन नभएकाले अन्ना हजारेले पुनः अनशन बस्नुपरेको छ । भारतमा भ्रष्टाचारविरोधी कानुन निर्माण गर्न एउटा नागरिकले बाध्य पार्न सक्ने अवस्थाबाट आम नागरिकको चेतना बढ्नुपर्ने र भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता हुनुपर्ने सन्देश त दिन्छ नै, भ्रष्टाचारविरोधी कानुन बनाउन र कार्यान्वयन गर्न सरकार त्यति लचिलो छैन भने संकेत गर्छ। सरकारले पछिल्लो अनशन रोक्ने प्रयास पटकपटक गरेको देखिन्छ तर अनशन रोक्ने प्रयास गर्नुको साटो बनिसकेको कानुन कार्यान्वयन गरेर अनशनको मार्ग छेक्ने काम भएन। यसर्थ एउटा नागरिकको प्रयासले ठूलो उपलब्धि प्राप्त हुन सक्छ भने हरेक नागरिकले यसतर्फ पहल गर्दा अझ ठूलो उपलब्धि हुन सक्छ भन्ने विचार गर्नुपर्छ ।नेपालको सन्दर्भमा एउटै काम कार्यान्वयन गर्न दर्जनौंपटक अनशन बस्नुपर्छ, तर उपलब्धि हुन्न। चिकित्सा क्षेत्र सुधारका निमित्त डा. गोविन्द केसी सोह्रौंपटक अनशन बसे। चौबीसौं दिनमा विनासहमति अनशन स्थगन गर्न उनी बाध्य भए। नागरिक समाजका अगुवालगायतले सुझाव एवं दबाब दिँदा पनि सुधारको पहल भएको देखिन्न।भ्रष्टाचार अवधारणा सूचांकमा नेपाल गत वर्ष १२२ औं स्थानमा थियो भने यस वर्ष १२४ औं स्थानमा झरेको छ। गतवर्ष १७६ मुलुकमा सर्वेक्षण भएको थियो भने यस वर्ष १८० मुलुकमा। अन्य मुलुकले आफूमा सुधार गरे पनि हामीले सुधार गर्न सकेनौं। यस सूचकांकबाट भ्रष्टाचार बढेको संकेत छ तर नागरिकले खासै चासो देखाएको पाइँदैन । भ्रष्टाचारको रोग सर्वत्र छ, तर त्यो रोग निवारणका लागि खासै पहल भएको छैन। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने स्वतन्त्र निकायहरू छन्, पदाधिकारी पनि छन् तर यो भ्रष्टाचार घट्नुको साटा बढेको बढ्यै छ। जिम्मेवारी पाएकाहरू कार्यसम्पादनमा अक्षम छन् त ? हाम्रो कानुन वा अनुसन्धान निकायको पहुँच वा विज्ञतामा कमी छ त ?
आर्थिक रूपले गरिब एवं विपन्नका रूपमा चिनिने मुलुकमा भ्रष्टाचारको अनुपात बढ्नु चिन्ताजनक हो। खर्चिलो चुनाव, जनतामा चेतना, सूक्ष्म अनुसन्धान र वैज्ञानिक अनुसन्धान पद्धतिको अभाव छ। समयमा योजना पूरा नहुनु, योजना परिवर्तन गर्नु, एउटै कामका लागि पटकपटक बजेट विनियोजन हुनुलाई आर्थिक कानुनले समर्थन गर्दैन। मुलुकमा संघीय गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था लागू भएको छ। यो व्यवस्थाले तीन तहको सरकार एवं व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गर्नुका साथै समृद्धि र जनताको सेवासुविधाका लागि घरदैलोमै अधिकार वितरण गरेको छ। तर जनतामा चाहेअनुसारको उपलब्धिको अनुभूति हुन सकेको छैन। पहिला–पहिला त अल्पमतको सरकारका कारण उपलब्धि दिन नसकेको गुनासो हुन्थ्यो तर यसपटकको सरकार त दुईतिहाइ बहुमत लिई बसेको छ । यस अवस्थामा तीनोटै तहको सरकारको कामबाट आम जनता बढी लाभान्वित हुनुपर्ने तर त्यस्तो अनुभूत हुन सकेको छैन। साभार ः अन्नपूर्णपोष्ट